तामिळनाडूमध्ये द्रमुकचं स्टॅलिन सरकार आणि राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यातील राजकीय वाद दिवसेंदिवस अधिक वाढत आहे. तामिळनाडू विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा संघर्ष ठळकपणे अधोरेखित झाला. पहिल्याच दिवशी तामिळनाडू विधानसभेत झालेल्या हाय व्होल्टेज ड्रामामुळे हे प्रकरण अधिकच चिघळण्याची शक्यता आता व्यक्त होत आहे. त्यात विधानसभेत राज्यपालांच्याच विरोधातला ठराव सरकारनं संमत केल्यामुळे यावर मोठ्या प्रमाणावर राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण रंगताना पाहायला मिळत आहे.
नेमकं काय घडलं?
तामिळनाडूच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात होताच प्रथेप्रमाणे राज्यपालांचं अभिभाषण नियोजित करण्यात आलं. हे अभिभाषणही प्रथेप्रमाणे राज्य सरकारने नमूद केलेल्या मुद्द्यांवरच होतं. मात्र आपल्या अभिभाषणाच्या आधी आणि नंतर राष्ट्रगीत घेण्याची विनंती फेटाळण्यात आल्याचं सांगून राज्यपाल रवी यांनी आपलं भाषण अवघ्या काही मिनिटांत आटोपतं घेतलं. तसेच, राज्य सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणातील अनेक मुद्द्यांशी आपण असहमत असल्याचंही राज्यपाल रवी यांनी यावेळी नमूद केलं.
भाषण थोडक्यात आटोपतं घेऊन राज्यपालांनी सभागृहातून तडकाफडकी निघून गेले होते. विशेष म्हणजे सरकारमधले एक मंत्री तेव्हा आपली भूमिका मांडत होते. त्यांच्यासमोरून राज्यपाल निघून गेल्याचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. असाच काहीसा प्रकार गेल्या वर्षीच्या तामिळनाडूच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही घडला होता. तेव्हादेखील राज्यपाल रवी यांनी अर्थसंकल्पातील काही भाग परस्पर वगळून सभागृहातून काढता पाय घेतला होता.
काय घडलं होतं गेल्या वर्षी?
राज्य सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणातील काही मुद्दे राज्यपालांनी परस्पर वगळले. भाषण संपताच राज्यपाल सभागृहातून निघून गेले. विशेष म्हणजे स्वत: मुख्यमंत्री स्टॅलिन राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलत असताना राज्यपाल तडकाफडकी सभागृहातून निघून गेले. राष्ट्रगीतासाठीही राज्यपाल सभागृहात थांबले नाहीत. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त करताना राज्यपालांकडून नियमभंग झाल्याचा आरोप केला. तसेच, राज्यपालांनी केलेल्या भाषणाऐवजी राज्य सरकारने सादर केलेलं अभिभाषण सभागृहाच्या पटलावर घेतलं जावं, असा ठरावच मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी मंजूर करून घेतला.
गेल्या काही महिन्यांपासून तामिळनाडू राज्य सरकार व राज्यपाल रवी यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. काही मुद्द्यांवर हा वाद थेट कोर्टापर्यंत गेल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यपाल केंद्र सरकारच्या बाजूने राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप द्रमुककडून केला जात आहे.
