संसदेच्या कार्यालयीन भाषा समितीच्या हिंदी भाषेसंदर्भातील अहवालावरुन तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. हिंदी भाषा लादण्याचा केंद्र सरकार आक्रमक प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या पत्रात स्टॅलिन यांनी केला आहे. या अहवालातील शिफारसींनुसार विविध मार्गाने हिंदी लादण्याचे प्रयत्न केले जाऊ नयेत, अशी विनंती स्टॅलिन यांनी केली आहे. केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न अव्यवहार्य आणि फूट पाडणारा आहे. यामुळे हिंदी भाषिक नसलेल्या लोकांचे अनेक बाबतीत नुकसान होईल, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विश्लेषण: हिंदी भाषेची सर्व राज्यांवर सक्ती? कार्यालयीन भाषा समितीच्या अहवालावरून राजकारण तापलं; नेमकं काय आहे प्रकरण?

आणखी वाचा

“हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या भारतात हिंदी भाषिकांपेक्षा संख्यात्मकदृष्ट्या जास्त आहे. मला खात्री आहे की, प्रत्येक भाषेचे वेगळेपण आणि भाषिक संस्कृतीचे वैशिष्ट्य तुम्हाला नक्कीच समजेल”, असे स्टॅलिन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

“रुपया घसरत नाहीये, तर डॉलर मजूबत होतोय,” निर्मला सीतारामन यांचे विधान

“आठव्या अनुसूचित तामिळसह सर्व भाषांचा समावेश करण्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन असला पाहिजे. वैज्ञानिक विकास आणि तांत्रिक सुविधा लक्षात घेत सर्व भाषांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्याचबरोबर शिक्षण आणि रोजगारासाठी सर्वभाषिकांसाठी समान मार्ग असला पाहिजे”, असे तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदियांना सीबीआयचे समन्स; म्हणाले, “मी चौकशीसाठी…”

अहवालात कोणत्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत?

संसदेच्या कार्यालयीन भाषा समितीच्या हिंदी भाषेसंदर्भातील अहवालात १०० शिफारसी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्रीय विद्यालयं, आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये हिंदी माध्यम अनिवार्य करण्यात यावं, इंग्रजी भाषेतील सरकारी भरती प्रक्रियेतील पेपर हिंदीत घेण्यात यावेत, या मुख्य शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. प्रशासनिक स्तरावर संवादासाठी हिंदीचा वापर करण्यात यावा, हिंदी भाषिक राज्यांमधील न्यायालयांचे कामकाज हिंदी भाषेत व्हावे, अशीही शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

विश्लेषण: हिंदी भाषेची सर्व राज्यांवर सक्ती? कार्यालयीन भाषा समितीच्या अहवालावरून राजकारण तापलं; नेमकं काय आहे प्रकरण?

आणखी वाचा

“हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या भारतात हिंदी भाषिकांपेक्षा संख्यात्मकदृष्ट्या जास्त आहे. मला खात्री आहे की, प्रत्येक भाषेचे वेगळेपण आणि भाषिक संस्कृतीचे वैशिष्ट्य तुम्हाला नक्कीच समजेल”, असे स्टॅलिन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

“रुपया घसरत नाहीये, तर डॉलर मजूबत होतोय,” निर्मला सीतारामन यांचे विधान

“आठव्या अनुसूचित तामिळसह सर्व भाषांचा समावेश करण्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन असला पाहिजे. वैज्ञानिक विकास आणि तांत्रिक सुविधा लक्षात घेत सर्व भाषांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्याचबरोबर शिक्षण आणि रोजगारासाठी सर्वभाषिकांसाठी समान मार्ग असला पाहिजे”, असे तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदियांना सीबीआयचे समन्स; म्हणाले, “मी चौकशीसाठी…”

अहवालात कोणत्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत?

संसदेच्या कार्यालयीन भाषा समितीच्या हिंदी भाषेसंदर्भातील अहवालात १०० शिफारसी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्रीय विद्यालयं, आयआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये हिंदी माध्यम अनिवार्य करण्यात यावं, इंग्रजी भाषेतील सरकारी भरती प्रक्रियेतील पेपर हिंदीत घेण्यात यावेत, या मुख्य शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. प्रशासनिक स्तरावर संवादासाठी हिंदीचा वापर करण्यात यावा, हिंदी भाषिक राज्यांमधील न्यायालयांचे कामकाज हिंदी भाषेत व्हावे, अशीही शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.