तामिळनाडू सरकारच्या ‘त्या’ वादग्रस्त उत्तरानंतर शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

तामिळनाडूमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे, शेतकऱ्यांचे आत्महत्या होताना दिसत आहेत तेव्हा तामिळनाडूमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत एक अहवाल सादर करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य सरकारला दिले होते. त्यांनी हा अहवाल आज न्यायालयात सादर केला.  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलली नसल्याचे दिसत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. याबाबत राज्य सरकारवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहे परंतु राज्य सरकार काहीच करत नाही. ही निंदनीय बाब आहे असे न्या. दीपक मिश्रा यांनी म्हटले.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यात याव्यात यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचे कान टोचले आहेत. याआधी मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या असे म्हटले होते. तसेच, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबवा असे सहकारी संस्था आणि बॅंकांना आदेश दिले होते. शेतकऱ्यांची स्थिती खालवली आहे. दुष्काळामुळे त्यात भर पडली आहे. शेतकऱ्यांवर कर्जाचा भार वाढत आहे, त्यामुळे आत्महत्या होत आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांची यातून सुटका करावी असे न्यायालयाने म्हटले होते. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे असा आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. नागमुथू आणि एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने दिले होते.