तोटय़ात असलेल्या ‘एअर इंडिया’च्या खरेदीसाठी टाटा समूहाची बोली सर्वश्रेष्ठ ठरली असून, समाजमाध्यमांवर मागील बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत राहिलेल्या या निर्णयाला सरकारने अद्याप अधिकृतपणे दुजोरा मात्र दिलेला नाही. मात्र असं असलं तरी एअर इंडियाला उभारी देणाऱ्या या बातमीचा सकारात्मक परिणाम कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी टाटांच्या ताब्यात जाण्याआधीच दिसू लागलाय. २०१७ नंतर पहिल्यांदाच एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी पगार देण्यात आलाय. मागील अनेक वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांना अनियमित वेतनाचा फटका बसला असतानाच हा नवीन टाटा इफेक्ट त्यांना सुखद धक्का देणार आहे.
याला तुम्ही हवं तर टाटा इफेक्ट म्हणून शकता मात्र आम्हाला आमच्या वेतनातील बेसिक सॅलरी यंदा एक तारखेलाचा मिळालीय. मी २०१७ पासून कंपनीत काम करतोय पण हे असं पहिल्यांदाच घडलं आहे, असं एका कर्मचाऱ्याने म्हटलं आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या या सरकारी कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार दिला जात नव्हता. २०१७ पासून पहिल्या आठवड्यानंतर किंवा १० तारखेच्या आसपास पगार दिला जायचा.
ईमेलला दिलेल्या रिप्लायमध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार हे कंपनीचं पहिलं प्राधान्य असेल असं एअर इंडियाने स्पष्ट केलं आहे. “एअर इंडियामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला कायमच प्रथम प्राधान्य देण्यात आलं आहे. मात्र आम्हाला या कंपनी अंतर्गत विषयावर फारं काही बोलायचं नाहीय,” असं कंपनीने द टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हटलं आहे. भारत सरकार या कंपनीमधील आपली १०० टक्के हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारी आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस कंपनीबरोबरच या कंपनीचे काम पाहणाऱ्या एआयएसएटीएसमधील हिस्सेदारीही सरकार विकणार आहे.
नक्की वाचा >> रतन टाटांची इन्स्टाग्राम पोस्ट चर्चेत; पियानो वाजवतानाचा फोटो शेअर करत व्यक्त केली ‘ही’ इच्छा
तो खर्चही सरकार करणार
याच प्रकारे कंपनीने पीएफ खात्यांवरील रक्कम वळवण्यासाठी लागणारा खर्च स्वत: उचलणार असल्याचाही निर्णय घेतलाय. यापूर्वी कंपनीने हा खर्च कर्मचाऱ्यांना करावा लागेल असं म्हटलं होतं. या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांनी विरोध केलेला.
अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीगट घेणार निर्णय
‘एअर इंडिया’च्या खरेदीसाठी वेगवेगळ्या चार निविदा आल्या असल्या तरी सर्वाधिक बोली लावणारी ‘टाटा सन्स’ या स्पर्धेत आघाडीवर आहे. ‘स्पाइसजेट’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंग यांनीही निविदा दाखल केली आहे. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने ‘टाटा’च्या बोलीसंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. निर्धारित राखीव किमतीच्या आधारावर वित्तीय निविदांद्वारे लावण्यात आलेल्या बोलीचे मू्ल्यमापन करण्यात आले असून, सर्वाधिक बोली ‘टाटा सन्स’कडून आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुतवणुकीसाठी स्थापन केलेल्या सचिवस्तरीय समितीकडून तपासणीही पूर्ण झाली आहे. त्यांनी आपली शिफारस अंतिम निर्णयासाठी ‘एअर इंडिया’च्या खासगीकरणासाठी स्थापण्यात आलेल्या शहा यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिगटाकडे सादर केल्याचे सांगण्यात आलं आहे.
२०२० पासून सुरू केलेली प्रक्रिया
‘एअर इंडिया’मधील १०० टक्के भागभांडवल विकण्याची प्रक्रिया केंद्राने जानेवारी २०२० पासून सुरू केली होती. शिवाय, तिच्या उपकंपन्या म्हणजेच एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेडमधील १०० टक्के हिस्सा आणि एअर इंडिया सॅट्स एअरपोर्ट्स सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.मधील ५० टक्के हिस्सा विकण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले. मात्र करोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे या प्रक्रियेस विलंब झाला. नंतर एप्रिल २०२१ मध्ये सरकारने उत्सुक कंपन्यांना पुन्हा वित्तीय बोली लावण्यास सांगितले. बोली लावण्यासाठी १५ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली गेली होती.
कर्जाचा बोजा किती?
एअर इंडियावरील एकूण थकीत कर्ज ३१ मार्च २०१९ अखेर ६०,०७४ कोटी रुपये आहे. खरेदीदाराकडून यापैकी २३,२८६ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा भार उचलला जाणार आहे. २००७ पासून ही कंपनी तोटयात आहे.
टाटा पुन्हा होणार मालक
‘एअर इंडिया’ची मालकी ‘टाटा’कडे गेल्यास, त्या उद्योग समूहाला त्यांनीच स्थापलेल्या या हवाई सेवेची मालकी ६७ वर्षांनंतर पुन्हा मिळणार आहे. जेआरडी टाटा यांनी १९३२ साली ‘टाटा एअरलाइन्स’ या नावाने स्थापन केलेल्या या कंपनीचे, पुढे १९४६ मध्ये ‘एअर इंडिया’ असे नामकरण केले गेले. १९४८ मध्ये ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’ने युरोपसाठी उड्डाणेही सुरू केली. मात्र १९५३ मध्ये सरकारने एअर इंडियावर ताबा घेऊन तिचे राष्ट्रीयीकरण केले.
याला तुम्ही हवं तर टाटा इफेक्ट म्हणून शकता मात्र आम्हाला आमच्या वेतनातील बेसिक सॅलरी यंदा एक तारखेलाचा मिळालीय. मी २०१७ पासून कंपनीत काम करतोय पण हे असं पहिल्यांदाच घडलं आहे, असं एका कर्मचाऱ्याने म्हटलं आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या या सरकारी कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार दिला जात नव्हता. २०१७ पासून पहिल्या आठवड्यानंतर किंवा १० तारखेच्या आसपास पगार दिला जायचा.
ईमेलला दिलेल्या रिप्लायमध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार हे कंपनीचं पहिलं प्राधान्य असेल असं एअर इंडियाने स्पष्ट केलं आहे. “एअर इंडियामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला कायमच प्रथम प्राधान्य देण्यात आलं आहे. मात्र आम्हाला या कंपनी अंतर्गत विषयावर फारं काही बोलायचं नाहीय,” असं कंपनीने द टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हटलं आहे. भारत सरकार या कंपनीमधील आपली १०० टक्के हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारी आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस कंपनीबरोबरच या कंपनीचे काम पाहणाऱ्या एआयएसएटीएसमधील हिस्सेदारीही सरकार विकणार आहे.
नक्की वाचा >> रतन टाटांची इन्स्टाग्राम पोस्ट चर्चेत; पियानो वाजवतानाचा फोटो शेअर करत व्यक्त केली ‘ही’ इच्छा
तो खर्चही सरकार करणार
याच प्रकारे कंपनीने पीएफ खात्यांवरील रक्कम वळवण्यासाठी लागणारा खर्च स्वत: उचलणार असल्याचाही निर्णय घेतलाय. यापूर्वी कंपनीने हा खर्च कर्मचाऱ्यांना करावा लागेल असं म्हटलं होतं. या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांनी विरोध केलेला.
अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीगट घेणार निर्णय
‘एअर इंडिया’च्या खरेदीसाठी वेगवेगळ्या चार निविदा आल्या असल्या तरी सर्वाधिक बोली लावणारी ‘टाटा सन्स’ या स्पर्धेत आघाडीवर आहे. ‘स्पाइसजेट’चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंग यांनीही निविदा दाखल केली आहे. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने ‘टाटा’च्या बोलीसंदर्भात निर्णय घेणार आहेत. निर्धारित राखीव किमतीच्या आधारावर वित्तीय निविदांद्वारे लावण्यात आलेल्या बोलीचे मू्ल्यमापन करण्यात आले असून, सर्वाधिक बोली ‘टाटा सन्स’कडून आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुतवणुकीसाठी स्थापन केलेल्या सचिवस्तरीय समितीकडून तपासणीही पूर्ण झाली आहे. त्यांनी आपली शिफारस अंतिम निर्णयासाठी ‘एअर इंडिया’च्या खासगीकरणासाठी स्थापण्यात आलेल्या शहा यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिगटाकडे सादर केल्याचे सांगण्यात आलं आहे.
२०२० पासून सुरू केलेली प्रक्रिया
‘एअर इंडिया’मधील १०० टक्के भागभांडवल विकण्याची प्रक्रिया केंद्राने जानेवारी २०२० पासून सुरू केली होती. शिवाय, तिच्या उपकंपन्या म्हणजेच एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेडमधील १०० टक्के हिस्सा आणि एअर इंडिया सॅट्स एअरपोर्ट्स सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.मधील ५० टक्के हिस्सा विकण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले. मात्र करोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे या प्रक्रियेस विलंब झाला. नंतर एप्रिल २०२१ मध्ये सरकारने उत्सुक कंपन्यांना पुन्हा वित्तीय बोली लावण्यास सांगितले. बोली लावण्यासाठी १५ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली गेली होती.
कर्जाचा बोजा किती?
एअर इंडियावरील एकूण थकीत कर्ज ३१ मार्च २०१९ अखेर ६०,०७४ कोटी रुपये आहे. खरेदीदाराकडून यापैकी २३,२८६ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा भार उचलला जाणार आहे. २००७ पासून ही कंपनी तोटयात आहे.
टाटा पुन्हा होणार मालक
‘एअर इंडिया’ची मालकी ‘टाटा’कडे गेल्यास, त्या उद्योग समूहाला त्यांनीच स्थापलेल्या या हवाई सेवेची मालकी ६७ वर्षांनंतर पुन्हा मिळणार आहे. जेआरडी टाटा यांनी १९३२ साली ‘टाटा एअरलाइन्स’ या नावाने स्थापन केलेल्या या कंपनीचे, पुढे १९४६ मध्ये ‘एअर इंडिया’ असे नामकरण केले गेले. १९४८ मध्ये ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’ने युरोपसाठी उड्डाणेही सुरू केली. मात्र १९५३ मध्ये सरकारने एअर इंडियावर ताबा घेऊन तिचे राष्ट्रीयीकरण केले.
