एअर इंडियासाठी सर्वाधित बोली टाटा समूहाकडून लागल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यापाठोपाठ आज सकाळीच एअर इंडियावर टाटा समूहाची मालकी प्रस्थापित होणार असल्याचं वृत्त समोर आलं. एएनआयनं सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिलेलं असताना केंद्र सरकारकडून मात्र या वृत्ताचं खंडन करण्यात आलं आहे. टाटा समूहाची मालकी प्रस्थापित झाल्याचं वृत्त चुकीचं असल्याची भूमिका केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नेमका व्यवहार झाला की नाही? या चर्चेवर पडदा पडला आहे.
देशातील टाटा सन्सकडे पुन्हा एकदा एअर इंडियाची मालकी आली असल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. एअर इंडियावरील मालकी हक्कासाठी चार निविदा आल्या होत्या. त्यामध्ये टाटा सन्ससोबत स्पाइसजेटचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंग हे देखील स्पर्धेत होते. मात्र, शेवटी टाटा सन्सनं बाजी मारली असून आता एअर इंडियाची मालकी टाटा समूहाकडे गेल्याचं सांगितलं जात होतं. एएनआयनं सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्रीगटाने एअर इंडियाची मालकी टाटा सन्सकडे सोपवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती देखील देण्यात आली होती.
टाटा समूहाकडे मालकी गेल्याचं एएनआयचं ट्वीट
दरम्यान, दुपारच्या सुमारास केंद्रीय प्रसिद्धी विभागाने ट्वीटरवर यासंदर्भात खुलासा केला आहे. “केंद्र सरकारने एअर इंडियासाठी लावण्यात आलेली बोली स्विकारल्याचं वृत्त काही माध्यमांनी दिलं होतं. मात्र, हे वृत्त चुकीचं असून जेव्हा तसा निर्णय घेतला जाईल, तेव्हा केंद्र सरकारकडून कळवण्यात येईल”, अशी माहिती ट्वीटरवरून देण्यता आली आहे.
दरम्यान, टाटा सन्सने लावलेली बोली सर्वाधिक असल्याची माहिती मिळाली असून त्यांच्याकडेच एअर इंडियाची मालकी जाण्याची शक्यता आहे. तस झाल्यास तब्बल ६७ वर्षांनंतर एअर इंडियाची मालकी पुन्हा एकदा टाटा समूहाकडे जाईल.
टाटा समूहाने १९३२ मध्ये टाटा एअरलाइन्स या नावाने एअर इंडियाची सुरुवात केली होती. त्यानंतर भारत सरकारने १९५३ साली आपल्या ताब्यात घेतली होती. एअर इंडिया विकण्याची प्रक्रिया जानेवारी २०२० पासून सुरु झाली होती. मात्र करोना संकटामुळे यात विलंब झाला. एप्रिल २०२१ मध्ये सरकारने पुन्हा एकदा कंपन्यांना बोली लावण्याचा प्रस्ताव दिला. २०२० या वर्षात देखील टाटा ग्रुपनं एअर इंडिया खरेदीसाठी प्रस्ताव दिला होता. यापूर्वी २०१७ मध्ये सरकारने एअर इंडियाचा लिलाव सुरु केला होता. मात्र तेव्हा कोणत्याही कंपनी स्वारस्य दाखवलं नव्हतं. २००७ मध्ये इंडियन एअरलाइन्समध्ये विलिनीकरण झाल्यानंतर एअर इंडियाला तोटा होण्यास सुरुवात झाली होती. सध्या एअर इंडियावर ६०,०७४ कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. मात्र खरेदी करणाऱ्या कंपनीला २३,२८६.५ कोटी द्यावे लागणार आहेत. उर्वरित कर्ज विशेषतः तयार केलेल्या एअर इंडिया अॅसेट होल्डिंग्स लिमिटेडला हस्तांतरित केले जाईल. याचा अर्थ उर्वरित कर्ज परत फेडण्याचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.
