तेलगू देसम पार्टीला (टीडीपी) केंद्र सरकारमध्ये कायम ठेवण्याचे भाजपचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत टीडीपीचे दोन्ही मंत्री वाय. एस. चौधरी आणि अशोक गजपती राजू यांनी आपले राजीनामे पंतप्रधानांकडे सोपवले. तत्पूर्वी पंतप्रधानांनी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली होती. यामुळे टीडीपी एनडीएत कायम राहण्याबाबत तोडगा निघू शकेल असे वाटत होते. मात्र, हा तोडगा निघू शकला नाही त्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या भाजपच्या दोन नेत्यांनाही राजीनामे द्यावे लागले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना वाय. एस. चौधरी म्हणाले, आता आमचे एनडीएशी संबंध राहिलेले नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या स्तरावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड होऊ शकली नाही. आम्ही आंध्रच्या जनतेसोबत आहोत.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत जे आश्वासन दिले होते, त्याचे पालन व्हायला हवे. असे सांगितल्यानंतर बैठकीदरम्यान, पंतप्रधानांनी आमच्या राजीनाम्याला केवळ दुर्देवी म्हटले आहे. त्यावर मंत्रीमंडळात आम्हाला काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. चौधरी म्हणाले, आम्हाला अशी वागणूक मिळाली की, त्याला संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया म्हटले जाऊ शकत नाही. त्यांनी यावेळी आरोप केला की, विधेयकात ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे त्याला लागू करण्यात उशीर करण्यात आला आणि ज्या गोष्टी त्यात नव्हत्या त्या लागू करण्यात आल्या आहेत.

पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना वाय. एस. चौधरी म्हणाले, आता आमचे एनडीएशी संबंध राहिलेले नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या स्तरावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड होऊ शकली नाही. आम्ही आंध्रच्या जनतेसोबत आहोत.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत जे आश्वासन दिले होते, त्याचे पालन व्हायला हवे. असे सांगितल्यानंतर बैठकीदरम्यान, पंतप्रधानांनी आमच्या राजीनाम्याला केवळ दुर्देवी म्हटले आहे. त्यावर मंत्रीमंडळात आम्हाला काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानल्याचे चौधरी यांनी सांगितले. चौधरी म्हणाले, आम्हाला अशी वागणूक मिळाली की, त्याला संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया म्हटले जाऊ शकत नाही. त्यांनी यावेळी आरोप केला की, विधेयकात ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे त्याला लागू करण्यात उशीर करण्यात आला आणि ज्या गोष्टी त्यात नव्हत्या त्या लागू करण्यात आल्या आहेत.