प्रचंड गदारोळ आणि नाटय़पूर्ण वातावरणात लोकसभेचा अडथळा दूर करणाऱ्या आंध्र पुनर्रचना विधेयकाची वाट राज्यसभेत मात्र खडतर बनली आहे. लोकसभेपाठोपाठ हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचे केंद्र सरकारचे मनसुबे बुधवारी दिवसभर झालेल्या गोंधळामुळे धुळीस मिळाले, तर लोकसभेत सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपने आता तेलंगण निर्मितीसाठी घटनात्मक दुरुस्ती आणि सीमांध्रसाठी भरघोस आर्थिक पॅकेजची अट ठेवून या विधेयकाची वाट रोखली आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर होण्यासाठी सरकारला बरीच धडपड करावी लागणार आहे.
तेलंगणच्या निर्मितीसंबंधीचे हे विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मांडले जात असताना तेलंगणविरोधी सदस्यांनी प्रचंड गोंधळ घातला. तेलुगु देसम पक्षाचे सी. एम. रमेश यांनी महासचिव शमशेर के. शरीफ यांना धक्का देत त्यांच्या हातातून विधेयकाची प्रत हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी यांच्यासह अन्य काही मंत्रीही घोषणाबाजी करत सभापतींसमोरील हौद्यात उतरल्याने गोंधळ वाढला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. सायंकाळच्या सुमारास विधेयक मांडले जाण्याची अटकळ असतानाच कोणतेही कारण न सांगता सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यामुळे आता या विधेयकाचा फैसला गुरुवारी होईल.
दुसरीकडे, आंध्र प्रदेशचे विभाजन करण्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्याचा आग्रह भाजपने धरल्याने केंद्र सरकारची आणखी पंचाईत झाली आहे. आंध्र पुनर्रचना विधेयकानुसार दोन्ही राज्यांतील कायदा व सुव्यवस्थेचे अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. या तरतुदीला आपला विरोध नसला तरी या मुद्यावर तेलंगण निर्मिती प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, अशी भूमिका मांडत भाजपने यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्याचा आग्रह धरला आहे. मात्र, घटनात्मक दुरुस्ती केल्यास हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करणे शक्य होणार नसल्याने केंद्र सरकारचा याला विरोध आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली आणि एम. व्यंकय्या नायडू आणि प्रमुख केंद्रीय मंत्र्यांची बैठक बुधवारी पार पडली. मात्र, त्यात कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.
सीमांध्रला भरघोस अर्थसाह्य?
या बैठकीत नायडू यांनी सीमांध्रला दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी केली. या मागणीला काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही अनुकूलता दर्शवली असून सीमांध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देऊन पाच वर्षे तेथील विकासात हातभार लावण्यास केंद्राने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे.
