विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरच्या अधिवेशनाचा पहिला दिवस अपेक्षेप्रमाणे वाया गेला. तेलंगणच्या मुद्दय़ावर बुधवारी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील पहिल्याच दिवशी इतका गोंधळ झाला की त्यात लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तर राज्यसभेचे कामकाज वारंवार तहकूब करण्यात आले. त्यात अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेस आमदाराच्या मुलाच्या प्रांतवादातून झालेल्या हत्येचे पडसाद लोकसभेत उमटले.
बुधवारी सकाळी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच आंध्र प्रदेशातील तेलंगण समर्थक, सीमांध्र समर्थक सदस्य एकत्र आले व त्यांनी अध्यक्षांच्या समोरील जागेत ठिय्या दिला. सत्ताधारी काँग्रेसच्या सदस्यांनीही निदर्शने केली. सीमांध्रच्या सदस्यांनी जय समैक्य आंध्र प्रदेश असे लिहिलेले फलक हाती घेतले
होते.
 दरम्यान, शिरोमणी अकाली दलाच्या खासदारांनी काँग्रेसवर १९८४ मधील शीखविरोधी दंगलीबाबत राहुल गांधी यांनी दूरचित्रवाणी मुलाखतीत केलेल्या वक्तव्यावरून जो वाद निर्माण झाला त्यावर तावातावाने बोलण्यास सुरुवात केली. सज्जन कुमार व जगदीश टायटलर या शीख दंगलीशी संबंधित काँग्रेस नेत्यांवरील प्रलंबित खटल्यांचे काम रोजच्या रोज सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारची – स्वराज
शून्य प्रहरात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत काँग्रेस व आप सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. स्वराज म्हणाल्या की, ईशान्य भारतातील राज्यातील नागरिक दिल्लीतील घटनेमुळे भयभीत झाले आहेत. दिल्लीत अरुणाचलमधील मुलाची हत्या होते व यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्राच्या मंत्र्याला प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याची नोटीस द्यावी लागते, हे सरकारचे दुर्दैव आहे.  ईशान्य भारतातील नागरिकांची माहिती देण्यासाठी पाठय़पुस्तकांमध्ये स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय अल्पसंख्याक राज्यमंत्री निनाँग इरिंग यांनी केली.

सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारची – स्वराज
शून्य प्रहरात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत काँग्रेस व आप सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. स्वराज म्हणाल्या की, ईशान्य भारतातील राज्यातील नागरिक दिल्लीतील घटनेमुळे भयभीत झाले आहेत. दिल्लीत अरुणाचलमधील मुलाची हत्या होते व यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्राच्या मंत्र्याला प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याची नोटीस द्यावी लागते, हे सरकारचे दुर्दैव आहे.  ईशान्य भारतातील नागरिकांची माहिती देण्यासाठी पाठय़पुस्तकांमध्ये स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय अल्पसंख्याक राज्यमंत्री निनाँग इरिंग यांनी केली.