लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना उद्या, बुधवारपासून संसदेच्या अखेरच्या सत्राला सुरुवात होत आहे. तेलंगणनिर्मितीवर शिक्कामोर्तब मिळवण्याबरोबरच भ्रष्ट्राचारविरोधी विधेयकांना मंजुरी मिळवणे आणि लेखानुदान व रेल्वेचा हंगामी अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणे ही आव्हाने सत्ताधाऱ्यांपुढे आहेत. तेलंगणाच्या मुद्दय़ावरून रणकंदन होण्याची चिन्हे आहेत. संसदेचे हे अखेरचे सत्र २१ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल.
आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्याची केंद्र सरकारची खेळी त्यांच्याच अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. आंध्र प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता असूनही तेथील विधानसभेने स्वतंत्र तेलंगणनिर्मितीचा प्रस्ताव फेटाळून केंद्राकडे परत पाठवला आहे. तसेच सीमांध्र भागातील काँग्रेस खासदारांनीही तेलंगणला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात तेलंगणनिर्मितीवर शिक्कामोर्तब मिळवणे हेच सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. त्याचबरोबर दंगल प्रतिबंधक विधेयक, भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासंदर्भातील विधेयके, लेखानुदान व रेल्वेचा हंगामी अर्थसंकल्प यांना मंजुरी मिळवणे हेही सरकारपुढील आव्हान असेल. या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करून संसदेचे अखेरचे सत्र कोणत्याही गोंधळाविना पार पडेल याची दक्षता घेत सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तेलंगणाच्या मुद्दय़ावरून संसदेचे कामकाज रोखले जाण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यासंदर्भात उपाय योजण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
भाजपला दोष देताना ते म्हणाले की, तेलंगणाच्या मुद्दय़ावर भाजपने दुहेरी भूमिका घेतली आहे. तेलंगणाला भाजपची संमती असली तरी संसदेत या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या एकाही सदस्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याला भाजपचा सक्त विरोध आहे, यातूनच सरकारला कात्रीत पकडण्याचा भाजपचा डाव असल्याचे उघड होते. विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी मात्र कमलनाथ यांचा हा आरोप फेटाळून लावताना तेलंगणाच्या मुद्दय़ावरून होणारे रणकंदन सरकारने रोखावे असे आवाहन केले आहे. तसेच तेलंगणाच्या मुद्दय़ावरून सरकारलाच संसदेची कोंडी झालेली पाहायची असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दरम्यान, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी सरकारने आधी लेखानुदान व रेल्वे अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवण्यावर भर द्यावा असा सल्ला दिला आहे.
