बिहार राज्यात वाढत्या आर्थिक विकासाचे दाट संकेत मिळू लागले असून, घरटी सरासरी दोन मोबाइल फोन असल्याचे चित्र मोठय़ा प्रमाणावर दिसू लागले आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासाचा २०१२-१३ या वर्षांचा अहवाल उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी गेल्या आठवडय़ात विधिमंडळात सादर केला. त्यावरून ही बाब स्पष्ट झाली. राज्याच्या ३८ जिल्ह्य़ांमध्ये चार कोटी सहा लाख मोबाइल फोन असल्याचे या अहवालात म्हटले असून त्यामध्ये ९८ टक्के मोबाइल फोन खासगी कंपन्यांचे आहेत. २०१२ या वर्षांतील दूरध्वनीची घनता दर १०० लोकांमागे १९६.२४ एवढी असून राष्ट्रीय घनतेपेक्षाही (१६९.५५) अधिक आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. दूरध्वनी घनतेबाबतीत केवळ केरळ आणि ओडिशा आता बिहारच्या पुढे आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागातील दूरध्वनीची घनता (२५.५८) मात्र राष्ट्रीय स्तरावरील घनतेपेक्षा (३९.३२) कमीच आहे.
मोबाइल फोन हे तुलनेने स्वस्त आणि हाताळण्यास सोपे असल्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढत असल्याची माहिती मोदी यांनी दिली. लोकांना हल्ली प्रत्येकाशी संपर्कात राहण्याची नितांत गरज वाटू लागल्यामुळे मोबाइल फोन हा प्रत्येकाची निकडच बनली असल्याचे मोदी म्हणाले. बिहार राज्य आता आर्थिकदृष्टय़ा समृद्धीकडे वेगाने वाटचाल करीत असल्यामुळे राज्यातील दूरध्वनीच्या विस्तारासाठी मोठय़ा संधी उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सामान्य लोकांच्या गरजा भागविण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रास प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. करांचा भरणा मोबाइल फोनच्या माध्यमातून करणे सोपे व्हावे म्हणून राज्य सरकारने बँकांच्या सहाय्याने आवश्यक ती माहिती पुरविण्यास सुरुवात केल्याचे मोदी यांनी सांगितले.