मंदिरांच्या जागा मंदिराकडेच! व्यापक जनहिताचा मुद्दा गैरलागू; मद्रास हाय कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश

न्यायमूर्ती पी.डी. ऑदिकेसवालू आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. “भव्य आणि प्राचीन मंदिरे आणि पुरातन वास्तूंचे संरक्षण करणाऱ्यांना त्रास कमी आहे. आपल्या मौल्यवान वारशाचे संवर्धन कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नाही, तर नूतनीकरणाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे होत आहे.” असे कोर्टाने नमूद केले.

पुरातन मूर्ती आणि मंदिरांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पुरातत्व विभागावर टीका

पुरातन मूर्ती आणि मंदिरांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल खंडपीठाने हिंदू धर्म आणि एन्डोमेंट विभाग आणि पुरातत्व विभाग यांना फटकारले. ही आश्चर्यकारक गोष्ट आहे की, प्रमुख मंदिरांनां देणग्या मिळत असूनही एचआर अँड सीईसी विभाग ऐतिहासिक मंदिर आणि मूर्त्यांचे संरक्षण करु शकत नाही. या सर्वांचे प्राचीन मूल्य जास्त आहे. राज्यातील काही मंदिरांना युनेस्कोने ऐतिहासीक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले आहे. राज्यातील २००० वर्ष जुनी मंदिरे मोडकळीस आली आहेत. पुरातत्व विभाग किंवा एचआर अँड सीईसी यांपैकी कोणीही पुढाकार घेण्यास तयार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

जमिनी मंदिराच्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यातच राहिल्या पाहिजेत- हायकोर्ट

“राज्य सरकार किंवा मनुष्यबळ विकास विभाग आणि आयुक्त, जे मंदिरांच्या जमिनीचे विश्वस्त / प्रशासक आहेत, त्यांनी दान करणाऱ्यांच्या इच्छेविरूद्ध जमीन कोणाला देऊ नये. जमीन सदैव मंदीरांकडेच राहील. मंदिराच्या जमिनीवर ज्या समुदायातील लोकांचे हित सामान्यतः अवलंबून असते अशा प्रकरणांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही,” असे २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांना मंदिराच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांची यादी तयार करुन अतिक्रमण करणार्‍यांकडून आणि डिफॉल्टर्सकडून त्वरित दंड वसूल करण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाने यादी तयार करण्यासाठी व तपशील वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी ६ आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. ८ आठवड्यांत अतिक्रमण हटविण्यात अपयशी ठरल्यास मनुष्यबळ विकास विभाग आणि अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई केली जाईल, असा इशारा कोर्टाने दिला.