मंदिराच्या जमिनीचा, मालमत्तेचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा त्या मंदिरातील देवताच मालक म्हणून संबोधली जायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी नोंदवले आहे. पुजारी हा केवळ पुजा करतो आणि मालमत्तेचं व्यवस्थापन करतो असंही न्यायालयानं नमूद केलं आहे. पुजारी अथवा व्यवस्थापकाचं नाव महसुली दाखल्यांमध्ये नमूद असणं अजिबात आवश्यक नाही, कारण सदर जमिनीची मालकी त्या त्या देवतेची असते असे न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठानं सुनावले आहे.
“मालमत्तादार या रकान्यामध्ये केवळ देवतेचं नाव नमूद करणं आवश्यक आहे कारण कायद्याच्या दृष्टीनं त्या जमिनीची मालकी त्या देवतेची असते. त्या जमिनीचा वापरही देवताच करत असते जो नोकर, व्यवस्थापक आदीच्या मार्फत होत असतो. म्हणून, व्यवस्थापक अथवा पुजारी यांचं नाव वापरकरर्ता या रकान्यातही लिहिण्याची गरज नाही,” निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या एका याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं दोन आदेशांद्वारे महसूल विभागाच्या नोंदींमधून पुजाऱ्यांची नावे काढण्याचे जाहीर केले होते. पुजाऱ्यांनी अनधिकृतरीत्या मंदिराची मालमत्ता विकू नये म्हणून सदर सर्कुलर्स काढण्यात आली होती. मध्य प्रदेश हायकोर्टानं दोन्ही सर्कुलर बरखास्त केली, त्याविरोधात मध्य प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती.
तर, पुजाऱ्यांचा मंदिराच्या मालमत्तेवर हक्क असल्याचा प्रतिवादींचा दावा होता, व त्यांचा हा हक्क राज्य सरकारच्या आदेशांमुळे रद्द होत नाही असं म्हणणं होतं. यासंदर्भात निवाडा देताना कोर्टानं नुकत्याच निकालात निघालेल्या अयोध्या खटल्याचा निकाल व दाखला समोर ठेवला आहे.
“पुजारी हा केवळ एक सेवक असून तो संबंधित देवतेची सेवा करतो. बराच काळ विविध उत्सव व कार्ये जरी या सेवकांनी केली असली तरी त्यांना स्वतंत्र मालकी हक्क मिळत नाही. सर्व पुरावे हेच दर्शवतात की संबंधित पुजाऱ्याचे कामही केवळ पुजा करण्याचे होते व सेवकाचे अन्य अधिकारही त्यांच्याकडे नव्हते.”
संबंधित नियमांचा व आधीच्या निकालांचा दाखल देत कोर्टानं हे स्पष्ट केलं की, व्यवस्थापकाचं नाव जमिनीच्या नोंदींमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही. तसंच, पुजाऱ्याला देवतेच्या मालमत्तेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमलेलं असून जर ते काम करण्यास तो असमर्थ असेल तर तो मान काढून घेता येऊ शकतो आणि त्याला भूमीस्वामी म्हणून स्वीकारायची आवश्यकता नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नमूद केलं आहे.