एखाद्या कर्मचाऱ्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल झाल्यानंतर त्या आरोपातून त्याची सुटका झाली आणि अशाच प्रकारच्या आरोपप्रकरणी त्याची विभागीय चौकशी सुरू असेल तर तो पुन्हा नोकरी मिळण्यास पात्र ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधात बुधवारी आपला निकाल दिला.
खंडपीठाचे न्या. के. एस. राधाकृष्णन् आणि ए. के. सिकरी यांनी यासंबंधी निकाल देताना ही बाब स्पष्ट केली. संबंधित कर्मचाऱ्यास एखाद्या प्रकरणी फौजदारी न्यायालयाने दोषमुक्त केले आणि त्याच्याविरोधात तसेच आरोप असतील तर तो पुन्हा नोकरी मिळण्यास पात्र ठरणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमधील एका पोलीस कॉन्स्टेबलला कामावरून कमी करण्यात आले होते. फौजदारी न्यायालयाने कर्मचाऱ्यास दोषमुक्त केल्यानंतर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असली तरीही आपल्याला कामावर घेण्यात यावे, तसा आपला हक्क आहे, असा दावा संबंधित कॉन्स्टेबलने केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला.
