पाकिस्तानच्या नॅशनल अ‍ॅसेब्लीने वादग्रस्त दहशतवादविरोधी विधेयकाला गुरुवारी मंजुरी दिली. या विधेयकानुसार गुप्तचर यंत्रणांना एसएमस, ई-मेलमधील माहिती संकलित करण्याचा अधिकार मिळणार आहे, त्यामुळे काही राजकीय पक्ष व नागरी संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.
दहशतवादाचे उच्चाटन करणे हा या विधेयकाचा मूळ उद्देश असून याचा सामन्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही. सामान्य नागरिकांच्या संरक्षणासाठीच या विधेयकाचा उपयोग होईल असा दावा पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांनी केला. संपूर्ण देश हा दहशतवादाच्या विरोधात संघटित झाल्याचा संदेश हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे जगभर गेला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिओ निर्मूलनासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची हत्या करणाऱ्या दहशतवाद्यांवरी अश्रफ यांनी या वेळी टीका केली.
नॅशनल असेंब्लीच्या कनिष्ठ सभागृहाने काही सुधारणांसह या विधेयकाला मंजुरी दिली. कनिष्ठ सभागृहाच्या मंजुरीनंतर या विधेयकास वरिष्ठ सभागृहाची मंजुरी आवश्यक आहे. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक अध्यक्ष झरदारी यांच्यापुढे ठेवण्यात येईल. झरदारी यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर होईल.
