“…जवानांच्या सांडलेल्या प्रत्येक रक्ताच्या थेंबाची जबाबदारी सरकारची”, काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यावरून शिवसेनेची टीका

मोदी-शाहांच्या सरकारच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेचे बारा वाजले आहेत. मात्र हे सरकार निवडणुकांच्या राजकारणात गुंतून पडलं आहे. आधी संसदेत घुसखोरी झाली आणि आता जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी लष्करी वाहनांच्या ताफ्यावर हल्ला केला. त्यात पाच जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. संसदेत सरकारने १४६ खासदारांचा बळी घेतला. संसदेतील सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न विचारल्याने खासदारांचे सामुदायिक निलंबन झाले. लष्करी वाहनांवरील हल्ल्याची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न उद्या कोणी विचारला तर त्यांनाही संसदेतून निलंबित केले जाईल. देशाची ही स्थिती अत्यंत गंभीर आहे, अशी चिंता ‘सामना’च्या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

यावर्षी जम्मू काश्मीरमधील राजौरी आणि पुंछ जिल्ह्यात २५ जवान शहीद झाले. काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटले, पण तिथे स्थिरता नाही. काश्मीर हे आता केंद्रशासित राज्य बनवले आहे. त्यामुळे तेथील सांडलेल्या प्रत्येक रक्ताच्या थेंबाची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असंही अग्रलेखात नमूद केलं आहे.

दिल्लीत दीडशे खासदारांना ‘शहीद’ केले, तर तिकडे काश्मीरात पाच जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. रक्तपाताचे व लोकशाहीपतनाचे हे प्रकार सुरू असताना मोदी व त्यांचे लोक अयोध्येत राममंदिर उद्घाटनाची तयारी करीत आहेत. रामाने अत्यंत कल्पकतेने रावणाचा पराभव केला व शेवटी त्यास मारले, हे राजकीय रामभक्तांनी विसरू नये. रामाने सत्याची कास धरली व आपल्या राजकीय शत्रूंचाही तो आदर करीत होता. आजच्या रामभक्तांचे राजकारण नेमके उलटेच सुरू आहे, असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे.