महाराष्ट्रातील सत्तांतर आणि त्यातील राज्यपालांची भूमिका यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोरील सुनावणीत जोरदार युक्तिवाद झाला. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतले. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कपिल सिब्बलांना राज्यपाल बहुमताचा निर्णय घेऊ शकतात का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर सिब्बलांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते गुरुवारी (२३ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीदरम्यान बोलत होते.
“निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही”
कपिल सिब्बल म्हणाले, “राज्यपालांना निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा अधिकार नाही. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत शिंदे गटाकडून सत्तास्थापनेचा दावा झाल्यानंतर राज्यपालांकडून झालेली कृती त्याच प्रकारची होती. राज्यपालांचं पहिलं काम आहे की त्यांनी हे ठरवावं की सभागृह नेते अर्थात सरकारनं बहुमताचा विश्वास गमावला आहे. इतर कुणी त्यासंदर्भात राज्यपालांना जर सांगितलं, तर त्यावर राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात.”
यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, “३९ जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यांना वगळलं, तर सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत कमी होतं. तुमच्या १५२ मधून ३४ वगळले तर तुमचा आकडा ११८ होतो. मग ते १२७ बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी होतो.”
चंद्रचूड यांच्या मुद्द्यावर सिब्बल म्हणाले, “२८७ मधून ३४ वगळले, तर आकडा २५३वर येतो. त्यातून बहुमताचा आकडा काढायचा तर १२७ हा बहुमताचा आकडा होतो. पण त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही. आमच्याकडे बहुमताचा आकडा आहे.”
“राज्यपाल बहुमताचा निर्णय कसा घेऊ शकतात?”
सिब्बल पुढे म्हणाले, “बंडखोर राज्यपालांकडे गेले. तोपर्यंत ते शिवसेनेत होते. त्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याला मान्यता दिली. याचा अर्थ त्यांनी फुटीलाच मंजुरी दिली. राज्यपाल हे कसं करू शकतात? बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले तेव्हा ते शिवसेनेतच होते. मग शिवसेना सत्तेत असताना काही आमदारांच्या दाव्यावरून राज्यपाल बहुमताचा निर्णय कसा घेऊ शकतात?”
“…असं झालं तर देशात रोज सरकारं पडतील”
“अशा प्रकारे एका गटानं दावा केल्यानंतर राज्यपाल बहुमतासंदर्भात भूमिका घ्यायला लागले आणि त्याला न्यायालयाने अशा प्रकारे मान्यता दिली, तर देशात रोज सरकारं पडतील. राज्यपालांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रतिनिधींना विचारणा करायला हवी की ते कोणत्या पक्षाचे आहेत? किंवा युतीबाबत तरी माहिती असायला हवी,” असं सिब्बल यांनी म्हटलं.
“निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा गैरवापर केला”
कपिल सिब्बल म्हणाले, “भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून आसाममधून नियुक्त केलं गेलं होतं. पण अशा प्रकारे प्रतोदला नियुक्त केलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी आमच्याविरुद्ध जारी केलेली अपात्रतेची नोटीस फेटाळली जावी. निवडणूक आयोगानं सांगितलं की, आम्हाला संघटनेशी देणंघेणं नाही. शिंदे गटाकडे बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांना हे चिन्ह दिलं गेलं.”
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, “ठाकरे गटाने…”
“न्यायालयाने यासंदर्भातला निर्णय आयोगाला घेण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याचसंदर्भातला एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत थांबण्याची विनंती आम्ही केली होती. पण आयोगाने हे मान्य केलं नाही,” असं सिब्बल यांनी नमूद केलं.
“निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही”
कपिल सिब्बल म्हणाले, “राज्यपालांना निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा अधिकार नाही. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत शिंदे गटाकडून सत्तास्थापनेचा दावा झाल्यानंतर राज्यपालांकडून झालेली कृती त्याच प्रकारची होती. राज्यपालांचं पहिलं काम आहे की त्यांनी हे ठरवावं की सभागृह नेते अर्थात सरकारनं बहुमताचा विश्वास गमावला आहे. इतर कुणी त्यासंदर्भात राज्यपालांना जर सांगितलं, तर त्यावर राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात.”
यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, “३९ जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यांना वगळलं, तर सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत कमी होतं. तुमच्या १५२ मधून ३४ वगळले तर तुमचा आकडा ११८ होतो. मग ते १२७ बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी होतो.”
चंद्रचूड यांच्या मुद्द्यावर सिब्बल म्हणाले, “२८७ मधून ३४ वगळले, तर आकडा २५३वर येतो. त्यातून बहुमताचा आकडा काढायचा तर १२७ हा बहुमताचा आकडा होतो. पण त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही. आमच्याकडे बहुमताचा आकडा आहे.”
“राज्यपाल बहुमताचा निर्णय कसा घेऊ शकतात?”
सिब्बल पुढे म्हणाले, “बंडखोर राज्यपालांकडे गेले. तोपर्यंत ते शिवसेनेत होते. त्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याला मान्यता दिली. याचा अर्थ त्यांनी फुटीलाच मंजुरी दिली. राज्यपाल हे कसं करू शकतात? बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले तेव्हा ते शिवसेनेतच होते. मग शिवसेना सत्तेत असताना काही आमदारांच्या दाव्यावरून राज्यपाल बहुमताचा निर्णय कसा घेऊ शकतात?”
“…असं झालं तर देशात रोज सरकारं पडतील”
“अशा प्रकारे एका गटानं दावा केल्यानंतर राज्यपाल बहुमतासंदर्भात भूमिका घ्यायला लागले आणि त्याला न्यायालयाने अशा प्रकारे मान्यता दिली, तर देशात रोज सरकारं पडतील. राज्यपालांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रतिनिधींना विचारणा करायला हवी की ते कोणत्या पक्षाचे आहेत? किंवा युतीबाबत तरी माहिती असायला हवी,” असं सिब्बल यांनी म्हटलं.
“निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा गैरवापर केला”
कपिल सिब्बल म्हणाले, “भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून आसाममधून नियुक्त केलं गेलं होतं. पण अशा प्रकारे प्रतोदला नियुक्त केलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी आमच्याविरुद्ध जारी केलेली अपात्रतेची नोटीस फेटाळली जावी. निवडणूक आयोगानं सांगितलं की, आम्हाला संघटनेशी देणंघेणं नाही. शिंदे गटाकडे बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांना हे चिन्ह दिलं गेलं.”
हेही वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, “ठाकरे गटाने…”
“न्यायालयाने यासंदर्भातला निर्णय आयोगाला घेण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याचसंदर्भातला एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत थांबण्याची विनंती आम्ही केली होती. पण आयोगाने हे मान्य केलं नाही,” असं सिब्बल यांनी नमूद केलं.
