सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणाच्या सुनावणीत तब्बल साडेतीन दिवसांनंतर ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांचा युक्तिवाद संपला. यानंतर आता शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. दिवसभर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला आणि आजची सुनावणी संपली. यावर ठाकरे गटाच्यावतीने खासदार अनिल देसाई यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) दिल्लीत माध्यमांशी बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

अनिल देसाई म्हणाले, “महाराष्ट्रात सुरळीत चाललेलं सरकार त्यांना पाडायचं होतं आणि तिथं आपलं सरकार स्थापन करायचं होतं. सुरुवातीला १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस गेली होती. ते एकीकडे म्हणाले की, उत्तर द्यायला दोन दिवस कमी आहेत. त्यावर कोर्टाने त्यांना मुदत वाढवून १२ जुलैपर्यंत वेळ दिला. त्याचवेळी आमच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तिवाद केली की, न्यायालयाने बंडखोरांना १२ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे, पण तोपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती रहावी.”

आणखी वाचा

“त्यावेळी न्यायालयाने सर्व गोष्टींवर स्थगिती आणली असती तर…”

“यावेळी बंडखोर आमदारांनी त्यांना इतर गोष्टी करण्याची परवानगीही घेतली. यानंतर राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जावं, असं सांगितलं. ते सर्व मुद्दे आमच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावेळी न्यायालयाने सर्व गोष्टींवर स्थगिती आणली असती तर पुढील सर्व गोष्टी थांबल्या असत्या,” असं मत अनिल देसाई यांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांना शिंदे गटाच्या वकिलाचं जोरदार प्रत्युत्तर, म्हणाले, “अनेक आमदारांनी…”

“आज हेच घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरतील याचा कयास सुरू”

“राज्यपालांनी त्यांच्या कर्तव्याच्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या. त्यामुळे बंडखोरांना विश्वासदर्शक ठराव, शपथविधी अशा हव्या त्या गोष्टी करता आल्या. आम्ही त्यावेळी हे धोके न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले, मात्र त्यावेळी त्यांना अपेक्षित निर्णय झाले. आज हेच घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरतील याचा कयास सुरू आहे,” असंही देसाईंनी नमूद केलं.

अनिल देसाई म्हणाले, “महाराष्ट्रात सुरळीत चाललेलं सरकार त्यांना पाडायचं होतं आणि तिथं आपलं सरकार स्थापन करायचं होतं. सुरुवातीला १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस गेली होती. ते एकीकडे म्हणाले की, उत्तर द्यायला दोन दिवस कमी आहेत. त्यावर कोर्टाने त्यांना मुदत वाढवून १२ जुलैपर्यंत वेळ दिला. त्याचवेळी आमच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तिवाद केली की, न्यायालयाने बंडखोरांना १२ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे, पण तोपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती रहावी.”

आणखी वाचा

“त्यावेळी न्यायालयाने सर्व गोष्टींवर स्थगिती आणली असती तर…”

“यावेळी बंडखोर आमदारांनी त्यांना इतर गोष्टी करण्याची परवानगीही घेतली. यानंतर राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जावं, असं सांगितलं. ते सर्व मुद्दे आमच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावेळी न्यायालयाने सर्व गोष्टींवर स्थगिती आणली असती तर पुढील सर्व गोष्टी थांबल्या असत्या,” असं मत अनिल देसाई यांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांना शिंदे गटाच्या वकिलाचं जोरदार प्रत्युत्तर, म्हणाले, “अनेक आमदारांनी…”

“आज हेच घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरतील याचा कयास सुरू”

“राज्यपालांनी त्यांच्या कर्तव्याच्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या. त्यामुळे बंडखोरांना विश्वासदर्शक ठराव, शपथविधी अशा हव्या त्या गोष्टी करता आल्या. आम्ही त्यावेळी हे धोके न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले, मात्र त्यावेळी त्यांना अपेक्षित निर्णय झाले. आज हेच घड्याळाचे काटे उलटे कसे फिरतील याचा कयास सुरू आहे,” असंही देसाईंनी नमूद केलं.