नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून वेळकाढूपणा करत आहेत, असा आरोप सुनील प्रभू यांनी मंगळवारी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात रंगलेल्या सत्तासंघर्षांवर ११ मे २०२३ रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी योग्य कालावधीत घ्यावा, असे निर्देश देत घटनापीठाने दिले होते. मात्र हा आदेश देऊन दोन महिने झाल्यानंतरही नार्वेकर यांनी आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात एकही सुनावणी घेतली नसल्याचे प्रभू यांनी याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे. सुनावणी घेण्यासंदर्भात १५ मे, २३ मे व २ जून अशी तीन वेळा विनंती केली होती, मात्र विधानसभाध्यक्षांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. जुन्या निवाडय़ांचे संदर्भ नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांचा निवाडा निष्पक्ष असावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तर २०२०मधील कैशाम मेघचंद्रसिंह विरुद्ध मणिपूर विधानसभा अध्यक्ष या खटल्यात अपात्रतेची याचिका दाखल झाल्यापासून साधारणत: तीन महिन्यांमध्ये निकाल दिला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. प्रभू यांच्या याचिकेत या पूर्वीच्या निवाडय़ांचे संदर्भ देण्यात आले असून त्याआधारे नार्वेकर यांना तातडीने सुनावणी व निकालाचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निष्पक्षपणे निवाडा करण्याची आपली घटनादत्त जबाबदारी पार पाडत नसल्याने अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेले एकनाथ शिंदे यांना अनधिकृतरीत्या मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले आहेत. - सुनील प्रभू, याचिकाकर्ते
