नवी दिल्ली : राज्याच्या सत्तासंघर्षांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्यासंदर्भात मंगळवारी दिवसभर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर युक्तिवाद झाला. उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, त्यांनी नबाम रेबिया निकालास आव्हान दिले आहे. एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने बुधवारी मांडणी केली जाणार आहे.
शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची अपात्रता आणि उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास नोटिसीसह सहा याचिकांवरील एकत्र सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला तर गुरुवारपासून न्यायालयात नियमित सुनावणी होऊ शकेल. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा या पाच सदस्यांसमोर मंगळवारी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद केला. ‘‘नबाम रेबिया प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे. या खटल्यात पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला असल्याने सात सदस्यांचे मोठे घटनापीठ स्थापन करावे’’, अशी विनंती सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात शिंदे गटाच्या वतीने अविश्वासाची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रेतवर उपाध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र, शिंदे गटाने घेतलेला नबाम रेबिया खटल्यातील निकालाच्या आधाराला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. राज्याच्या विधानसभाध्यक्षांविरोधातील अविश्वासाची नोटीस आणि प्रत्यक्ष सभागृहात मांडला गेलेला प्रस्ताव या दोन्हीमध्ये फरक असतो. नबाम रेबिया निकालानुसार, नोटीस बजावल्यानंतर विधानसभाध्यक्षाला पदाचे अधिकार राहात नाहीत. त्यामुळे फक्त नोटीस बजावून राजकीय हितसंबंध साध्य केले जाऊ शकते आणि सरकारे पाडली जाऊ शकतात, असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. राज्यातील सत्तासंघर्षांतही नोटिशीच्या आधारे सत्तेचे राजकारण खेळले गेले. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली, त्यानंतर राज्यातील तत्कालीन सरकार पडले, असे त्यांनी सूचित केले.
नोटिशीनंतर प्रत्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव संमत होईपर्यंत विधानसभाध्यक्षांना अधिकार वापरण्याची मुभा दिली तर त्यांच्या विरोधातील कारवाईवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना नोटीस बजावल्यानंतर तत्कालीन सरकार पडले, हा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिला. विधानसभाध्यक्षांबाबत आधी निर्णय घेतला पाहिजे आणि त्यानंतर १० व्या परिशिष्टासंदर्भात विचार केला पाहिजे, असेही सिब्बल म्हणाले. नबाम रेबिया निकालानुसार, केवळ नोटीस दिली तरी विधानसभाध्यक्षांचे अधिकार स्थगित होऊ शकतात. त्यामुळे पक्षांतर्गत बंदी कायद्यासंदर्भातील १० व्या परिशिष्टाअंतर्गत निर्णय घेण्यावरही गदा येते. १० व्या परिशिष्टाची अंमलबजावणी होऊ शकणार नसेल तर अन्य घटनात्मक हक्कांवरही गदा येते, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने केला. शिंदे गटाच्या वतीने बुधवारी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे युक्तिवाद करणार आहेत. मुद्दे मांडण्यासाठी २० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही, असे साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
युक्तिवाद काय?
अरुणाचल प्रदेशातील सत्तासंघर्षांतील नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली असेल तर आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार त्यांना नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. शिंदे गटाने प्रामुख्याने या निकालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील परिस्थिती अरुणाचल प्रदेशापेक्षा वेगळी असल्याने या प्रकरणात नबाम रेबिया निकालाचा आधार घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला.
