नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामध्ये संविधानाच्या मूल्यांची धुळधाण उडवली गेली. घटनाबाह्य सरकारला राजमान्यता दिली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षफुटी, बंडखोरी, राज्यपालांच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले. पण, शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात न्याय मिळाला नाही. शिवसेना फोडताना, राज्याची सत्ता ताब्यात घेताना संविधान का आठवले नाही? तेव्हा संविधानाचा सन्मान का केला नाही, असा सवाल शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत संविधानावरील चर्चेत केला.
सरन्यायाधीशांनी न्याय दिला नाही
सरकार स्थापनेचे आमंत्रण देऊन राज्यपाल घटनाबाह्यरित्या बंडखोर गटाला अधिमान्यता देऊ शकत नाहीत. विधिमंडळाच्या प्रक्रियेमध्ये अशारितीने राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी टिपण्णी चंद्रचूड केली होती. सरन्यायाधीशांनी ताशेरे जरूर ओढले पण, न्याय दिला नाही. आमदारांची फोडाफोडी झाली तेव्हा महाराष्ट्रात संविधान पाळले गेले असे वाटते का, असा सवाल सावंत यांनी केला.
अपयश लपवण्यासाठी नेहरूंचे नाव!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा ध्यास असून स्वत:च्या अपयशावरून देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी मोदी त्यांचे नाव घेतात, अशी टीका काँग्रेसने रविवारी केली. जवाहरलाल नेहरू यांची बदनामी आणि किमान लोकशाही शासन हेच मोदी यांच्या सरकारचे प्रारूप आहे असे काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश म्हणाले. लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मोदी यांनी नेहरूंवर टीका केली होती.
महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेतून बाहेर पडलेले आमदार दुसऱ्या कुठल्याही पक्षामध्ये विलीन झाले नाहीत. संविधानातील अनुच्छेद १० पायदळी कोणी तुडवले? बंडखोर आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या प्रकरणामध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केलेली टिप्पणी वाचली तर संविधान कोणी गुंडाळून ठेवले होते हे लक्षात येईल. – अरविंद सावंत, खासदार, शिवसेना ठाकरे गट
