पीटीआय, नवी दिल्ली : ‘ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (बीबीसी) भारतातील कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या सर्वेक्षण कारवाईवरून विरोधक व भाजपदरम्यान टीका-प्रतिटीका सुरू झाली आहे. विरोधकांनी या कारवाईचा निषेध केला आहे, तर भाजपने ‘बीबीसी’ भारताविरुद्ध जहरी वार्ताकन करत असल्याचा आरोप केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसने बुधवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘भारत ‘जी-२०’ राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद भूषवत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा कारवाईद्वारे जगभरात भारतास चेष्टेचा विषय बनवत आहे,’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रसिद्धीमाध्यम प्रमुख पवन खेरा यांनी केली. ‘स्टार्ट अप इंडिया’प्रमाणे सरकारच्या ‘शट अप इंडिया’ला मुभा देता येणार नाही.
खेरा म्हणाले, की भारत लोकशाहीची जननी आहे पण या देशाचे पंतप्रधान ‘दांभिकतेचे जनक’ का बनत आहेत? या सरकारच्या काळात भारत पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकात १५० व्या स्थानावर घसरला आहे. २०१४ पूर्वी मोदी म्हणायचे, की आम्ही फक्त बीबीसीवर विश्वास ठेवतो. मग आता काय झाले, असा सवालही त्यांनी विचारला.
प्रसारमाध्यमे, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे अमेरिका समर्थन करते!
‘भारतासह जगभरातील लोकशाहीचा पाया असलेली प्रसारमाध्यमे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या सार्वभौम अधिकार अबाधित राखण्यास अमेरिकेचा कायम पाठिंबा आहे,’ असे अमेरिकेने म्हटले आहे. बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या सर्वेक्षण कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने ही प्रतिक्रिया दिली. दिल्ली व मुंबईतील बीबीसी कार्यालये इतर दोन संबंधित ठिकाणी सर्वेक्षण मोहीम सुरू झाल्यावर एक दिवसानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनीही प्रतिक्रिया दिली. जगभरातील पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व ओळखून त्याचे आम्ही समर्थन करतो. अमेरिका जगभरात लोकशाही मूल्ये बळकट करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्म-श्रद्धा या मानवी हक्कांना महत्त्वाचे स्थान देते, असे ते म्हणाले.
‘बीबीसी’वरील कारवाई अत्यंत दुर्दैवी आहे. भाजप प्रसारमाध्यमांना आपल्या नियंत्रणात ठेवून पहात आहे. अशा कृतींमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. अशामुळे एक दिवस देशात प्रसारमाध्यमेच उरणार नाहीत. भाजप नेत्यांना जनादेशाची पर्वा नाही, त्यांचा एकमेव जनादेश म्हणजे हुकूमशाही आहे. ते याबाबतीत हिटलरच्याही पुढे आहेत.
– ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, प. बंगाल
प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे व त्याच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला करणे म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्यासारखे आहे. जो कोणी भाजपच्या विरोधात बोलतो, त्यांच्या विरुद्ध प्राप्तिकर विभाग (आयटी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) किंवा सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांचा ससेमिरा लावला जातो. देशातील लोकशाही व्यवस्था व संस्थांना चिरडून भाजपला संपूर्ण देशाला गुलाम बनवायचे आहे का?
– अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
काँग्रेसने बुधवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘भारत ‘जी-२०’ राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद भूषवत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा कारवाईद्वारे जगभरात भारतास चेष्टेचा विषय बनवत आहे,’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रसिद्धीमाध्यम प्रमुख पवन खेरा यांनी केली. ‘स्टार्ट अप इंडिया’प्रमाणे सरकारच्या ‘शट अप इंडिया’ला मुभा देता येणार नाही.
खेरा म्हणाले, की भारत लोकशाहीची जननी आहे पण या देशाचे पंतप्रधान ‘दांभिकतेचे जनक’ का बनत आहेत? या सरकारच्या काळात भारत पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकात १५० व्या स्थानावर घसरला आहे. २०१४ पूर्वी मोदी म्हणायचे, की आम्ही फक्त बीबीसीवर विश्वास ठेवतो. मग आता काय झाले, असा सवालही त्यांनी विचारला.
प्रसारमाध्यमे, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे अमेरिका समर्थन करते!
‘भारतासह जगभरातील लोकशाहीचा पाया असलेली प्रसारमाध्यमे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या सार्वभौम अधिकार अबाधित राखण्यास अमेरिकेचा कायम पाठिंबा आहे,’ असे अमेरिकेने म्हटले आहे. बीबीसीच्या भारतातील कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या सर्वेक्षण कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने ही प्रतिक्रिया दिली. दिल्ली व मुंबईतील बीबीसी कार्यालये इतर दोन संबंधित ठिकाणी सर्वेक्षण मोहीम सुरू झाल्यावर एक दिवसानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनीही प्रतिक्रिया दिली. जगभरातील पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व ओळखून त्याचे आम्ही समर्थन करतो. अमेरिका जगभरात लोकशाही मूल्ये बळकट करण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्म-श्रद्धा या मानवी हक्कांना महत्त्वाचे स्थान देते, असे ते म्हणाले.
‘बीबीसी’वरील कारवाई अत्यंत दुर्दैवी आहे. भाजप प्रसारमाध्यमांना आपल्या नियंत्रणात ठेवून पहात आहे. अशा कृतींमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. अशामुळे एक दिवस देशात प्रसारमाध्यमेच उरणार नाहीत. भाजप नेत्यांना जनादेशाची पर्वा नाही, त्यांचा एकमेव जनादेश म्हणजे हुकूमशाही आहे. ते याबाबतीत हिटलरच्याही पुढे आहेत.
– ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, प. बंगाल
प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे व त्याच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला करणे म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्यासारखे आहे. जो कोणी भाजपच्या विरोधात बोलतो, त्यांच्या विरुद्ध प्राप्तिकर विभाग (आयटी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) किंवा सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांचा ससेमिरा लावला जातो. देशातील लोकशाही व्यवस्था व संस्थांना चिरडून भाजपला संपूर्ण देशाला गुलाम बनवायचे आहे का?
