पीटीआय, लंडन
ब्रिटिश सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘रवांडा योजने’वरून सत्ताधारी हुजूर पक्षात दोन टोकाचे मतप्रवाह तयार झाले आहेत. ‘रवांडा धोरणा’वर पक्षातील काही ज्येष्ठ सदस्यांनी टीका केल्यानंतर माजी गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन यांच्या नेतृत्वाखाली अतिउजव्या गटाने अवैध स्थलांतरांबाबत पंतप्रधान ऋषी सुनक पुरेसे गंभीर नसल्याचा आरोप केला. कोंडीत सापडलेल्या सुनक यांना तातडीची पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली.
या वादाची सुरुवात बुधवारी झाली. ‘रवांडा योजने’ला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हा अडसर दूर करण्यासाठी सुनक यांनी कायदा प्रस्तावित केला आहे. मात्र कायद्याचा हा मसुदा पुरेसा नसल्याचा आरोप करत स्थलांतरित खात्याचे मंत्री रॉबर्ट जेन्रिक यांनी राजीनामा देऊ केला. तत्पूर्वी ब्रेव्हरमन यांनी सुनक यांच्या धोरणांवर भाषणात जोरदार हल्ला चढविला होता. जेन्रिक यांना उत्तर देताना सुनक यांनी ‘स्थलांतरितांबाबत आपले आतापर्यंतचे सर्वात कडक धोरण’ असल्याचा दावा केला. ‘‘अवैध स्थलांतरामुळे केवळ सीमा सुरक्षा धोक्यात येतेच, शिवाय आपल्या देशाच्या मध्यवर्ती भूमिकेशीही हे सुसंगत नाही. मी आणलेला कायदा हा आतापर्यंतचा सर्वात कडक कायदा आहे,’’ असे ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>Gaganyaan ते NISAR; भारत पुन्हा एकदा अवकाश कवेत घेणार! ISRO ने २०२५ पर्यंत १२ मोहिमा आखल्या
‘रवांडा योजना’ काय आहे?
एप्रिल २०२२मध्ये तत्कालीन बोरिस जॉन्सन सरकारने ‘रवांडा योजना’ तयार केली. जानेवारी २०२२नंतर ब्रिटनमध्ये घुसखोरी केलेल्या कोणाही व्यक्तीला ६ हजार ४०० किलोमीटर दूरवर, पूर्व आफ्रिकेतील रवांडा या देशात हद्दपार केले जाऊन नंतर त्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत दाव्यांची छाननी केली जाणार होती. जून २०२२मध्ये पहिले विमान रवांडाच्या दिशेने उड्डाण करण्यापूर्वी युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयाने योजनेला स्थगिती दिली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात ब्रिटनमधील न्यायालयाने रवांडा योजनेवर बंदी आणली होती.
