तुरुंगात असलेल्या मुस्लिम युवकांना सरकारची कायदेविषयक मदत

मुस्लिम युवकांचा समावेश असलेल्या दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आह़े  केंद्रीय गृहमंत्रालय अशा प्रकरणांमध्ये तुरुंगात असणाऱ्या मुस्लिम युवकांना कायदेशीर साहाय्य देण्याचा विचार करीत आह़े
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दाखल केलेल्या, दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांमध्ये बहुतेक आरोपी मुस्लिम आहेत़  या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्राने देशभरात ३९ विशेष न्यायालये स्थापन केल्यानंतर आता हे पुढचे पाऊल उचलण्याचे प्रयत्न सुरू
आहेत़  
तुरुंगात असणारे काही मुस्लिम युवक निदरेष असू शकतात़  त्यामुळे अशा युवकांना योग्य न्याय मिळावा म्हणून आम्ही त्यांना कायदेशीर साहाय्य देण्याच्या पर्यायाचा विचार करीत आहोत, असे गृहमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितल़े
दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांमध्ये देशाच्या विविध भागांत मुस्लिम तरुणांना अयोग्यरीत्या अटक करण्यात येत आहे, अशी तक्रार अल्पसंख्याक मंत्री क़े रेहमान खान यांनी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार यांच्याकडे या वर्षांच्या सुरुवातीला केली होती़  त्यानंतर खान यांनीच दहशतवादाशी संबंधित खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता़  
खान यांच्या म्हणण्याला शिंदे यांनी पाठिंबा दर्शविला होता आणि हे नक्कीच घडून येईल असा विश्वासही व्यक्त केला आह़े
काँग्रेसच्या पावलाकडे निवडणुकीच्या तोंडावरील मुस्लिम तुष्टीकरण, असेही पाहिले जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आह़े