मोठी बातमी! छत्तीसगडमध्ये आता ७६ टक्के आरक्षण, विधानसभेत दोन विधेयकं एकमतानं मंजुर

या विधेयकांना राज्यपालांनी संमती दिल्यास त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. ही विधेयकं मंजुर करण्यासाठी छत्तीसगड विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं होतं. न्यायालयाच्या निकालानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण घटनाबाह्य असताना छत्तीसगड सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

आणखी वाचा

व्यावसायिक स्वरुपाच्या झोपड्यांना मालमत्ता कर लावण्यास विरोध, माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांचे आयुक्तांना पत्र

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

Uday Samant : “शिवसेनेची काँग्रेस झालीय”, भास्कर जाधवांच्या विधानावर उदय सामंतांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “मोठ्या नेतृत्त्वाचं…”

विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?

“…त्यांना आता आरक्षणाबाहेर ठेवायला हवं”, सर्वोच्च न्यायालयाचं रोखठोक मत; म्हणाले, “७५ वर्षांपासून…”

Uttarakhand : डेहराडूनमध्ये ५७ बेकायदेशीर मदरसे, उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी उचललं मोठं पाऊल; घेतला ‘हा’ निर्णय

संसदीय समितीची वादळी बैठक ,‘एक देश एक निवडणूक’ मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक

Bajrang Sonawane : अजित पवारांच्या पक्षाकडून ऑफर आली का? विचारताच बजरंग सोनावणे म्हणाले, “आम्ही आठही खासदार….”

विश्लेषण : आरक्षण वाढवण्याची राज्यांमध्ये स्पर्धाच?

२०१२ मधील तत्कालीन भाजपा सरकारचा आदेश रद्द ठरवून उच्च न्यायालयाने आदिवासींच्या कोट्यात २० टक्क्यांनी घट केली होती. याविरोधात राज्यभरातील आदिवासी समाजाने तीव्र आंदोलनं केली होती. आगामी वर्षात छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एकूण आरक्षणामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय बघेल यांनी घेतला आहे.

विश्लेषण: छत्तीसगडमधील ‘पीडीएस’ घोटाळा काय आहे? प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी ईडीने का केलीय?

संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत हे आरक्षण सुचीबद्ध करावे, अशी विनंती छत्तीसगड सरकार केंद्र सरकारला करण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्त वाहिनीने दिले आहे. दरम्यान, ही विधेयकं पटलावर मांडताच छत्तीसगड विधानसभेत भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. अखेर दीर्घ चर्चेनंतर ही विधेयकं विधानसभेत मंजुर करण्यात आली.