पीटीआय, लंडन

ब्रिटनमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शहर असलेले बर्मिंगहॅम शहर दिवाळखोर म्हणून घोषित करण्यात आले. या शहराच्या स्थानिक प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवा राखण्यावर लक्ष केंद्रीत केले असून गरज नसलेल्या खर्चावर कात्री लावली आहे. लाखो पौंडांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय तुटवडय़ामुळे शहर प्रशासनाने दिवाळखोरी घोषित केली.

Pimpri Chinchwad is disconnecting water supply to properties with overdue water bills
पिंपरी : नळजोड तोडणीबाबतचा ‘एसएमएस’ खरा की खोटा? महापालिका प्रशासनाने सांगितले…
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Mumbai Ravi Raja opposed for Municipal administration decided to tax commercial slums
व्यावसायिक स्वरुपाच्या झोपड्यांना मालमत्ता कर लावण्यास विरोध, माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांचे आयुक्तांना पत्र
emergency qr code on vehicles loksatta
नागपूर : अपघातग्रस्ताची ओळख करून देणार ‘क्यू आर कोड’, तात्काळ उपचारासाठी…
Akola Municipal Corporation Election news in marathi
अकोला महापालिकेतील ‘प्रशासक राज’ केव्हा संपणार?; संभाव्य निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी, वर्चस्व राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान
Bandra Bharatnagar sra action
Mumbai : “अदाणी समूहाला पैशांनी…”, मुंबईतल्या वांद्रे भागात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा पाडकामाविरोधात जोरदार राडा
pune municipal corporation will take action against banners
पिंपरी : फलकांद्वारे शहर विद्रूप केल्यास आता दंडात्मक कारवाई, महापालिका आयुक्तांचा आदेश; प्रभागनिहाय नागरिकांची समिती
Public interest litigation against Sant Kabirnagar slum in nashik
संत कबीरनगर झोपडपट्टीविरोधात जनहित याचिका

बर्मिंगहॅम नगर प्रशासनावर मजूर पक्षाची सत्ता आहे. १०० हून अधिक नगरसेवकांचा समावेश असलेली हे युरोपमधील सर्वात मोठे स्थानिक प्राधिकरण आहे. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या शहराच्या प्रशासनाने मंगळवारी कलम ११४ नोटीस काढून दिवाळखोरी घोषित केली. शहरातील नागरिकांचे आर्थिक संरक्षण करणे महत्त्वाचे असून वैधानिक सेवा वगळता नवीन खर्च थांबविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. नगर प्रशासनाने अंतरिम वित्त संचालक, फिओना ग्रीनवे यांनी स्थानिक सरकार कायद्याच्या कलम ११४ (३) अंतर्गत एक अहवाल जारी केला. समान वेतन खर्च पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडे अपुरी संसाधने असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे.

Story img Loader