इम्रान खान यांचा परकीय षडयंत्राचा दावा तथ्यहीन; अमेरिकेची टीका

इम्रान खान यांनी पुन्हा निवडून आल्यास त्यांना अमेरिकेशी संबंध सुधारायचे आहेत आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरून हटवल्याबद्दल त्यांना दोष देणार नाही, असे म्हटल्यानंतर बुधवारी अमेरिकेकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली. ‘आम्ही आधी म्हटल्याप्रमाणे इम्रान खान यांच्या आरोपांमध्ये सत्यता नाही आणि कधीच नव्हती,’ असे अमेरिकचे प्रतिनिधी वेदान्त पटेल यांनी सांगितले. एप्रिलमध्ये इम्रान खान यांनी पाकिस्तानी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मला पदच्युत करण्यामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा दावा केला होता. त्यांचा रोख अमेरिकेकडे होता.

आणखी वाचा

Suresh Dhas : “देवेंद्र फडणवीस यांनी जोर लावावा आणि आकाला..”, संतोष देशमुख हत्याप्रकरणावर काय म्हणाले सुरेश धस?

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

Dhananjay Munde : “माझ्याजवळचा असला तरी सोडू नका”, संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी धनंजय मुंडेंकडून फाशीची मागणी

लेकीला शिकायला अमेरिकेला पाठवल्याने अजूनही होतंय ट्रोलिंग; शरद पोंक्षे म्हणाले, “काही लोकांच्या…”

Shaikh Hasina Extradition : “शेख हसीना यांना परत पाठवा”, बांगलादेशची भारताला विनंती; भारताची प्रतिक्रिया काय?

Manikrao Kokate : “ओबीसी म्हणून त्यांना फक्त मुलगा अन् पुतण्या दिसतो”, राष्ट्रवादीच्याच नेत्याची भुजबळांवर खोचक टीका

मंत्री संजय शिरसाट यांचा रोख अब्दुल सत्तारांवर

Kalyan Crime : कल्याणमध्ये परप्रांतीयांची पुन्हा मुजोरी; चिमुरडीच्या विनयभंगाचा जाब विचारणाऱ्या मराठी कुटुंबाला मारहाण

इम्रान खान यांच्या मोर्चाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली

इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या निषेध मोर्चाला विरोध करणारी याचिका पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हा राजकीय मुद्दा असून तो राजकीय पद्धतीने सोडवला पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.  सत्ताधारी पक्षाचे संसद सदस्य कामरान मुर्तझा यांनी इम्रान खान यांचा पक्ष असलेला ‘पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ’ काढत असलेल्या निषेध मोर्चाला विरोध केला. हा मोर्चा थांबवण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. इम्रान खान यांनी या मोर्चाचे वर्णन ‘इकीकी आझादी’ (वास्तविक स्वातंत्र्य) असे केले आहे. पक्षकारांच्या सविस्तर युक्तिवादानंतर, सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘ही एक राजकीय समस्या आहे जी राजकीय पद्धतीने सोडविली जाऊ शकते.’ त्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी अशीही टिप्पणी केली की, देशाला भेडसावणाऱ्या राजकीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संसद मजबूत केली पाहिजे. जर घटनात्मक उल्लंघनाचा स्पष्ट धोका असेल तरच सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेल. संविधान प्रत्येकाला शांततापूर्ण निषेध करण्याची परवानगी देते, परंतु ते कायद्याच्या मर्यादेत असले पाहिजे.