नवी दिल्ली: देशभरात १५७ नवी सरकारी परिचारक (नर्सिग) महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. जिथे वैद्यकीय महाविद्यालये असतील तिथेच ही महाविद्यालये उभी केली जाणार असून प्रत्येक नव्या परिचारक महाविद्यालयासाठी केंद्र सरकार १० कोटींचे अर्थसाह्य करेल, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली
नव्या परिचारक महाविद्यालयांमधून दरवर्षी १५ हजार ७०० अतिरिक्त परिचारक देशाच्या आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध होतील. २०१४ नंतर ४ टप्प्यांमध्ये १५७ वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली होती. त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग परिचारक महाविद्यालयांसाठी होऊ शकेल. देशभरात १ लाख ६ हजार वैद्यकीय जागा उपलब्ध आहेत पण, बीएससी नर्सिगच्या पदवीसाठी केवळ १ लाख १८ हजार जागाच उपलब्ध आहेत. देशभर नवनवीन सरकारी रुग्णालये सुरू होत असल्यामुळे बीएससी नर्सिगची पदवी घेणाऱ्या परिचारकांची मागणी वाढू लागली आहे. त्या तुलनेत जागांची उपलब्धता कमी आहे, असे मंडाविया म्हणाले.
वैद्यकीय उपकरण निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर योजना
वैद्यकीय उपकरण निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी पावले उचलण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरण निर्मितीची उलाढाल ९० हजार कोटी इतकी असून या क्षेत्रात विस्ताराच्या मोठय़ा संधी उपलब्ध होऊ शकतात. आत्ता ७५ टक्के वैद्यकीय उपकरणे आयात केली जातात. परदेशी बाजारपेठेवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी सर्वंकष धोरण राबवले जाणार असल्याचे मंडाविया यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वी ४ वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्काना मंजुरी दिली आहे. उपकरण निर्मितीसाठी उद्योगांना मंजुरी देण्यासाठी ऑनलाइन एक खिडकी योजना सुरू केली जाणार आहे. पुढील २५ वर्षांनी देश वैद्यकीय उपकरण निर्मितीचे मुख्य केंद्र बनेल व जागतिक बाजारपेठेत देशी बनावटीच्या वैद्यकीय उपकरणांचा वाटा १०-१२ टक्के होऊ शकेल. तसेच, देशांतर्गत बाजारपेठ ४ लाख कोटींची होईल, असे मंडाविया म्हणाले.
