पीटीआय, नवी दिल्ली
या आठवडय़ाअखेरीस मणिपूरला जाणार असलेले ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांचे प्रतिनिधी मंडळ स्वत: तेथील परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि नंतर, या हिंसाचारग्रस्त राज्यातील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार व संसदेला शिफारशी करेल, असे विरोधी पक्षनेत्यांनी शुक्रवारी सांगितले.
या दौऱ्यापूर्वी, मणिपूरमधील हिंसाचाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकरवी चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई यांनी केली.
या प्रतिनिधी मंडळात काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी व गौरव गोगोई, तृणमूल काँग्रेसच्या सुष्मिता देव, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या महुआ माझी, द्रमुकच्या कणिमोळी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण, राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी, राजदचे मनोज कुमार झा, आरएसपीचे एन.के. प्रेमचंद्रन आणि व्हीसीकेचे टी. तिरुमावलन यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
‘मणिपूरमध्ये सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र भाजप दाखवू इच्छिते, मात्र तेथे हिंसाचार सुरूच आहे. त्यामुळेच राज्य सरकार कसे अपयशी ठरले, लोकांना मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रे कशी उपलब्ध झाली आणि प्रशासन काय करत होते याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकरवी चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे’, असे गोगोई म्हणाले.
सीबीआयतर्फे अटक नाही
मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या सहा प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अद्याप कुणालाही अटक केली नसल्याचे या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले. प्रक्रियेला अनुसरून सीबीआयने गेल्या महिन्यात राज्य पोलिसांकडून एफआयआर आपल्याकडे घेतला आणि तपास सुरू केला आहे. मात्र सीबीआयला ज्या नाजूक परिस्थितीत या प्रकरणांचा तपास करावा लागत आहे, तो लक्षात घेऊन त्यांनी गुन्हा दाखल केल्यापासून एक महिना उलटूनही हे एफआयआर सार्वजनिक केलेले नाहीत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सीबीआयकडे वर्ग केलेल्या सहा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी या यंत्रणेने पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या यंत्रणेची पथके कठीण परिस्थितीत या प्रकरणांचा तपास करत आहेत. त्यांना अनेकदा संतप्त जमाव, अडथळे व निदर्शने यांना तोंड द्यावे लागते आणि वांशिक आधारावर तीव्रविभाजन असलेल्या या राज्यात साक्षीदार शोधणे त्यांना कठीण जाते.
