पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका विधवा महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याचा स्वत:चाच निर्णय मंगळवारी मागे घेतला. हा निकाल मागे घ्यावा अशी याचिका केंद्र सरकारने दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निकाल बदलला. बाळाला जिवंत राहण्याचा अधिकार आहे आणि न जन्मलेल्या बाळाच्या जीवनाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याचा न्यायालयाने विचार करावा असे केंद्र सरकारच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणी संबंधित महिलेला २९ आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी देणारा निकाल न्यायालयाने ४ जानेवारीला दिला होता. आता हा गर्भ ३२ आठवड्यांचा असून या २६ वर्षीय महिलेला प्रसूतीसाठी ‘एम्स’ किंवा अन्य केंद्रीय अथवा राज्य सरकारच्या रुग्णालयामध्ये जाता येईल असे न्या. सुब्रमण्याम प्रसाद यांनी सांगितले.या महिलेच्या पतीचे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निधन झाले होते. त्यानंतर तिला नैराश्याने ग्रासले होते. गरोदरपणामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच तिला बाळाला जन्म देण्याचा अधिकार आहे तसाच न देण्याचाही अधिकार आहे असे न्यायालयाने ४ जानेवारीला गर्भपाताची परवानगी देणाऱ्या निकालात नमूद केले होते.
हेही वाचा >>>‘इंडिया’त जागावाटपावरून वाद; पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये अंतर्गत कलह
प्रसूतीदरम्यान येणारा सर्व खर्च संबंधित सरकार देईल असे न्यायालयाने सांगितले. तिला जन्माला आलेल्या बाळाला दत्तक द्यायचे असेल तर केंद्र सरकार सर्व प्रक्रिया सुरळीतपणे आणि लवकरात लवकर पार पडेल याची खबरदारी घेईल असेही न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.‘एम्स’मध्ये संबंधित महिलेची तपासणी करण्यात आली होती. आई व बाळाची प्रकृती सुधारण्यासाठी गर्भ आणखी दोन ते तीन आठवडे कायम ठेवला जावा असे डॉक्टरांनी सुचवले होते. तो अहवालही न्यायालयाने विचारात घेतले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
संबंधित महिलेचे नैराश्य हे जीवनात घडलेल्या प्रसंगांमुळे आलेले असून त्यामागे कोणताही मनोविकार नाही. त्यामुळे सध्याचे गरोदरपण किंवा प्रसूती यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्याला गंभीर धोका होईल असे दिसत नाही असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या निकालपत्रात नमूद केले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका विधवा महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याचा स्वत:चाच निर्णय मंगळवारी मागे घेतला. हा निकाल मागे घ्यावा अशी याचिका केंद्र सरकारने दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निकाल बदलला. बाळाला जिवंत राहण्याचा अधिकार आहे आणि न जन्मलेल्या बाळाच्या जीवनाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याचा न्यायालयाने विचार करावा असे केंद्र सरकारच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणी संबंधित महिलेला २९ आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी देणारा निकाल न्यायालयाने ४ जानेवारीला दिला होता. आता हा गर्भ ३२ आठवड्यांचा असून या २६ वर्षीय महिलेला प्रसूतीसाठी ‘एम्स’ किंवा अन्य केंद्रीय अथवा राज्य सरकारच्या रुग्णालयामध्ये जाता येईल असे न्या. सुब्रमण्याम प्रसाद यांनी सांगितले.या महिलेच्या पतीचे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निधन झाले होते. त्यानंतर तिला नैराश्याने ग्रासले होते. गरोदरपणामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच तिला बाळाला जन्म देण्याचा अधिकार आहे तसाच न देण्याचाही अधिकार आहे असे न्यायालयाने ४ जानेवारीला गर्भपाताची परवानगी देणाऱ्या निकालात नमूद केले होते.
हेही वाचा >>>‘इंडिया’त जागावाटपावरून वाद; पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये अंतर्गत कलह
प्रसूतीदरम्यान येणारा सर्व खर्च संबंधित सरकार देईल असे न्यायालयाने सांगितले. तिला जन्माला आलेल्या बाळाला दत्तक द्यायचे असेल तर केंद्र सरकार सर्व प्रक्रिया सुरळीतपणे आणि लवकरात लवकर पार पडेल याची खबरदारी घेईल असेही न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.‘एम्स’मध्ये संबंधित महिलेची तपासणी करण्यात आली होती. आई व बाळाची प्रकृती सुधारण्यासाठी गर्भ आणखी दोन ते तीन आठवडे कायम ठेवला जावा असे डॉक्टरांनी सुचवले होते. तो अहवालही न्यायालयाने विचारात घेतले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
संबंधित महिलेचे नैराश्य हे जीवनात घडलेल्या प्रसंगांमुळे आलेले असून त्यामागे कोणताही मनोविकार नाही. त्यामुळे सध्याचे गरोदरपण किंवा प्रसूती यामुळे तिच्या मानसिक आरोग्याला गंभीर धोका होईल असे दिसत नाही असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या निकालपत्रात नमूद केले.
