शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाबरोबरच शिंदे गटावरही हल्ला चढवला आहे. आयोगाचा निर्णय अमान्य असून तो देणारा आयोग बरखास्त करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. याचबरोबर राज्यातील सत्तासंघर्षांबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवार)पासून सलग तीन दिवस सुनावणी सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.
अनिल देसाई म्हणाले, “जी केस मागील आठ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्या केसची सलग सुनावणी आजपासून होणार आहे. न्यायालयासमोर मांडलेले मुद्दे आणि युक्तिवाद कशाप्रकारे पाहिला जातो, हे बघुयात. काय अधिक मुद्दे त्यांना हवे आहेत किंवा कशाप्रकारे या सगळ्या घटनाक्रमाचा, सर्वोच्च न्यायालयाकडे आमचा आग्रह हाच आहे की घटना ज्या घडत आल्या आहेत, म्हणजे २१ जूनपासून ज्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांचा क्रम बघा, या घटनांमधून कशी कायद्यात्मकरित्या कारवाई होवू शकते, यावर लक्ष असणे गरजेचे आहे. घटनेच्या ज्या तरतुदी आहेत, त्याला धरून या कारवाईवर कशाप्रकारे पाहाता येतं. त्याचा परिणाम काय होतोय. मग ती पक्षविरोधी कारवाई होते आहे का, पक्षाच्या विरोधातील काम होतय का? त्यांचं प्राथमिक सदस्य त्यांच्या वागण्यावरून सोडल्यासारखं होतंय का? त्यानंतर विधानभवनात व्हीप काढणे, राज्यपालांनी जी काही फर्मानं काढली ते त्यांच्या अधिकारात होतं का? आणि मग कशापद्धतीने सरकार स्थापन झालं हे सुद्धा बघणं फार गरजेचं आहे.”
हेही वाचा – निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शिवसेनेची आज पहिली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
याचबरोबर “तिथे राजभवनात जे काही कागदपत्रे हवेत, ज्यांची माहितीच्या अधिकारात विचाराणा झाली. त्याला उत्तरं नीट मिळालेली नाहीत. बऱ्याचशा गोष्टी गुंतागुतींच्या ज्यामध्ये घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. व्यवस्थितरित्या तुम्ही त्या गुंतागुंतीला उत्तर द्या आणि या लोकशाहीला वाचवा असा आमचा आग्रह आहे.” असंही देसाईंनी सांगितलं.
याशिवाय “निवडणूक आयोगाचा निकाल फार धक्कादायक होता. निवडणूक आयोगाचा निकाल या सुनावणीच्या दरम्यान येऊ नये, कारण प्रलंबित गुंतागुंतीचे होते. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर असणाऱ्या केस संदर्भात विपरित परिणाम होऊ शकतो. धक्कादायक निकाल यासाठी की ज्या गोष्टी निवडणूक आयोगाने स्वत:हून पक्षकारांना मागितल्या होत्या, आम्ही त्या त्यांना हव्या असणाऱ्या नमुन्यांमध्ये दिल्या होत्या. मग हा सगळा खटाटोप का करायला लावला.” असंही अनिल देसाईंनी म्हटलं आहे.
अनिल देसाई म्हणाले, “जी केस मागील आठ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्या केसची सलग सुनावणी आजपासून होणार आहे. न्यायालयासमोर मांडलेले मुद्दे आणि युक्तिवाद कशाप्रकारे पाहिला जातो, हे बघुयात. काय अधिक मुद्दे त्यांना हवे आहेत किंवा कशाप्रकारे या सगळ्या घटनाक्रमाचा, सर्वोच्च न्यायालयाकडे आमचा आग्रह हाच आहे की घटना ज्या घडत आल्या आहेत, म्हणजे २१ जूनपासून ज्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांचा क्रम बघा, या घटनांमधून कशी कायद्यात्मकरित्या कारवाई होवू शकते, यावर लक्ष असणे गरजेचे आहे. घटनेच्या ज्या तरतुदी आहेत, त्याला धरून या कारवाईवर कशाप्रकारे पाहाता येतं. त्याचा परिणाम काय होतोय. मग ती पक्षविरोधी कारवाई होते आहे का, पक्षाच्या विरोधातील काम होतय का? त्यांचं प्राथमिक सदस्य त्यांच्या वागण्यावरून सोडल्यासारखं होतंय का? त्यानंतर विधानभवनात व्हीप काढणे, राज्यपालांनी जी काही फर्मानं काढली ते त्यांच्या अधिकारात होतं का? आणि मग कशापद्धतीने सरकार स्थापन झालं हे सुद्धा बघणं फार गरजेचं आहे.”
हेही वाचा – निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शिवसेनेची आज पहिली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
याचबरोबर “तिथे राजभवनात जे काही कागदपत्रे हवेत, ज्यांची माहितीच्या अधिकारात विचाराणा झाली. त्याला उत्तरं नीट मिळालेली नाहीत. बऱ्याचशा गोष्टी गुंतागुतींच्या ज्यामध्ये घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. व्यवस्थितरित्या तुम्ही त्या गुंतागुंतीला उत्तर द्या आणि या लोकशाहीला वाचवा असा आमचा आग्रह आहे.” असंही देसाईंनी सांगितलं.
याशिवाय “निवडणूक आयोगाचा निकाल फार धक्कादायक होता. निवडणूक आयोगाचा निकाल या सुनावणीच्या दरम्यान येऊ नये, कारण प्रलंबित गुंतागुंतीचे होते. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाचा सर्वोच्च न्यायालयासमोर असणाऱ्या केस संदर्भात विपरित परिणाम होऊ शकतो. धक्कादायक निकाल यासाठी की ज्या गोष्टी निवडणूक आयोगाने स्वत:हून पक्षकारांना मागितल्या होत्या, आम्ही त्या त्यांना हव्या असणाऱ्या नमुन्यांमध्ये दिल्या होत्या. मग हा सगळा खटाटोप का करायला लावला.” असंही अनिल देसाईंनी म्हटलं आहे.
