वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरिता २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातच राष्ट्रीय स्तरावर ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट’ अर्थात ‘नीट’ ही परीक्षा घेतली जावी या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम असून, केंद्र आणि राज्यांच्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणीस कोर्टाने नकार दिला आहे. ऐनवेळी दिलेल्या ‘नीट’च्या निर्णयाचा लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसणार असल्याचे सांगत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी कोर्टाने पुढील आठवड्यात ढकलून परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसारच होईल, असे ठाम मत नोंदविले आहे.
तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांचा तीव्र विरोध झुगारून देशभरातील सर्व सरकारी, खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील एमबीबीएस आणि बीडीएस या महत्त्वाच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरिता नीट ही राष्ट्रीय स्तरावर परीक्षा घेतली जावी, असे सुप्रीम कोर्टाने गुरूवारी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांच्या ‘सामाईक प्रवेश परीक्षा’ (सीईटी) तोंडावर आलेल्या असतानाच हा निर्णय आल्याने या परीक्षांच्या तयारीत गुंतलेल्या देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या तोंडचे पाणीच या निकालामुळे पळाले आहे. काही राज्यांत तर विद्यार्थी-पालकांनी नीट विरोधात निदर्शनेही सुरू केली आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या त्रासाचा विचार करता किमान या वर्षांपुरते राज्याला नीटमधून वगळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्रात वैद्यकीयबरोबरच अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र या अभ्यासक्रमांकरिता ५ मे रोजी ‘एमएचटी-सीईटी’ होणार आहे.
