सहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी एका आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. परंतु, तो नियमित नमाज अदा करत असल्याने त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली असून त्याला आता जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. ओडिसा उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणात फाशीची शिक्षा दिली जाते. सदर प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ वर्गातील नसल्याने फाशी रद्द करण्यात आल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एसके साहू आणि न्यायमूर्ती आरके पट्टनाईक यांच्या खंडपीठाने शेख आसिफ अलीला बलात्कार आणि हत्येसाठी दोषी ठरवण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश ठेवला. तसंच, आयपीसीच्या ३०२/३७६ आणि पोक्सो कायद्याचे कलम ६ देखील कायम ठेवले आहे. दरम्यान, २०१४ मध्ये गुन्ह्याच्या वेळी २६ वर्षांचा असलेल्या दोषीला आता जन्मठेप सुनावण्यात आली. तसंच, पीडितांच्या पालकांना १० लाख रुपये देण्यास सांगितले होते. दररोज नमाज अदा करण्याव्यतिरिक्त त्याची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याबाबतचे अनेक कारणे खंडपीठाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने म्हटलं की, "तो एक कुटुंबवत्सल माणूस आहे. त्याची आई वयस्कर असून तिचं ६३ वय आहे. त्याला दोन अविवाहित बहिणी आहेत. त्यांच्या घरात तो एकटाच कमावणारा व्यक्ती असून तो मुंबईत मिस्त्रीचं काम करतो. त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थितीही चांगली नाही." हेही वाचा >> “मुलीच्या किंवा मुलाच्या आई-वडिलांना पाय धुवायला लावू नका, त्याऐवजी…”, धोंडी जेवणाबाबत सुप्रिया सुळेंची कळकळीची विनंती! कारागृहातील वर्तवणूकही चांगली "शाळेत त्याचं चारित्र्य आणि आचरण चांगलं होतं. २०१० रोजी तो दहावी पास झाला. कुटुंबातील आर्थिक समस्यांमुळे तो उच्च शिक्षण घेऊ शकला नाही. किशोरवयात तो उत्तम क्रिकेट आणि फूटबॉल खेळाडू होता. तो गेल्या १० वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत असून कारागृह अधीक्षक आणि मानसोपचारतज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अहवालावरून त्याची कारागृहातील वागणूक चांगली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्याचे सहकारी कौद्यांशी चागंलं आणि सौहार्दपूर्ण वर्तन आहे. तो कारागृहातील सर्व शिस्त पाळतो", असंही न्यायालयाने म्हटलं. हेही वाचा >> १२ व्या वर्षी गँगरेप, १३व्या वर्षी मातृत्त्व; २४ वर्षांनी त्याच मुलाने आईचे पांग फेडले, नराधमांना शोधून घेतला बदला! १० वर्षांत एकही तक्रार नाही तर, "गेल्या १० वर्षांत त्याच्याविरोधात एकही तक्रार आलेली नाही. त्यामुळे आरोपीसाठी फाशीची शिक्षा हा एकमेव पर्याय असू शकत नाही", असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. अशा विविध कारणांमुळे फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
