पीटीआय, नवी दिल्ली
नागरी पुरवठा महामंडळ घोटाळा प्रकरण छत्तीसगडमधून नवी दिल्लीला हस्तांतरित करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणेने लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचाही विचार केला पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने चपराक लगावली.
या वेळी खंडपीठाने घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत याचिका कशी दाखल केली, अशी विचारणादेखील ईडीला केली. घटनेतील कलम ३२ ‘घटनात्मक अधिकारांची’ हमी देते. या कलमानुसार व्यक्तींना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दाद मागण्याचा अधिकारही आहे. या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट न्यायालयात जाण्याची परवानगीसुद्धा या कलमान्वये नागरिकांना देण्यात आली आहे.
माजी आयएएस अधिकारी अनिल ठुठेजा यांनी त्यांना मिळालेल्या अटकपूर्व जामिनाचा गैरवापर केल्याचा दावा ईडीने गेल्या वर्षी केला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी छत्तीसगडबाहेर करण्यासोबतच आरोपींना दिलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची मागणीदेखील ईडीने केली होती. खंडपीठाच्या टीप्पणीनंतर अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी याचिका मागे घेतली.
त्यानंतर न्यायालयाने राजू यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
नागरी पुरवठा घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखा आणि छत्तीसगड पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या एफआयआर आणि आरोपपत्राच्या आधारे ईडीने २०१९ मध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती.
