Pahalgam Terror Attack Update : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार धरत पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी करण्यास भारताने बुधवारी सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षणविषयक केंद्रीय समितीच्या (सीसीएस) बैठकीत १९६०च्या ‘सिंधू जल करारा’स स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसंच, ‘सार्क व्हिसा’वर भारतात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द केला जाईल. त्यांना ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता याही पुढे जाऊन सरकारने ही व्हिसा सेवाच स्थगित केली आहे. ANI ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेट समितीने घेतलेल्या निर्णयांनुसार भारत सरकारने पाकिस्तानी नागरिकांना देण्यात येणारी व्हिसा सेवा तत्काळ स्वरुपात बंद केली आहे. तसंच, सध्यस्थितीत भारताकडून पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले व्हिसा २७ एप्रिलपर्यंत वैध राहतील, असे आदेश केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिले आहेत.
तसंच, पाकिस्तानी नागरिकांना दिलेले वैद्यकीय व्हिसा २९ एप्रिलपर्यंतच वैध राहणार आहे. त्यामुळे व्हिसा अवैध ठरण्याआधी पाकिस्तानी नागरिकांनी भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर, भारतीय नागरिकांनाही पाकिस्तानात न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जे भारतीय पाकिस्तानात राहतात त्यांनी लवकरात लवकर भारतात परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मायदेशी परतण्यासाठी अटारी सीमेवर पाकिस्तानी नागरिकांची गर्दी
दरम्यान, केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आदेशानुसार अनेक पाकिस्तानी नागरिकांनी भारत सोडण्यास सुरुवात केली आहे. अटारी सीमेवर पाकिस्तानी नागरिकांनी गर्दी केली असून ते आपल्या मायदेशी जाण्यास तयार झाले आहेत. यामध्ये काही जण पर्यटक आहेत तर काहीजण वैद्यकीय किंवा इतर कारणांसाठी भारतात आले होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतलेले ते निर्णय कोणते?
● अटारी-वाघा सीमा तातडीने बंद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानात असलेल्या भारतीय नागरिकांना या मार्गाने १ मेपर्यंत परत येता येईल.
● ‘सार्क व्हिसा’वर भारतात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द केला जाईल. त्यांना ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापुढे हा व्हिसा दिला जाणार नाही.
● दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षणविषयक सल्लागारांना आठवड्याभरात भारत सोडण्याचा आदेश दिला आहे. इस्लामाबादमधील भारताच्या उच्चायुक्तालयातील संरक्षणविषयक सल्लागारांना मायदेशी बोलवण्यात आले आहे. दोन्ही उच्चायुक्तालयांची क्षमता ५५वरून ३०पर्यंत घटविण्यात आली आहे.
