पीटीआय, चंडीगड
खलिस्तान समर्थक आणि ‘वारिस पंजाब दे’ संघटनेचा प्रमुख अमृतपाल सिंगला अटक करण्यात आलेल्या अपयशाबद्दल पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पंजाब सरकारला फटकारले. ‘‘तुमच्याकडे ८० हजार पोलिसांचा फौजफाटा असताना अमृतपालला अटक का करू शकत नाही?’’, असा सवाल न्यायालयाने केला.
अमृतपालला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एन. एस. शेखावत यांनी पंजाब सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले. ‘‘अमृतपालने पोलिसांना गुंगारा कसा दिला?’’, असा सवाल न्या. शेखावत यांनी पंजाबचे महाधिवक्ता विनोद घई यांना केला. त्यावर ‘‘या प्रकरणातील अन्य आरोपींना अटक करण्यात यश आले आहे’’, असे घई यांनी सांगितले. मग, अमृतपाल वगळता इतरांना कशी अटक होते, अशी विचारणा करत न्यायालयाने हे गुप्तचर विभागाचे अपयश असल्याचे नमूद केले. त्यावर, ‘‘असे कधी-कधी होते’’, असे सांगत महाधिवक्ता विनोद घई आणखी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने या प्रकरणात वकील तनू बेदी यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली. या प्रकरणाची सुनावणी चार दिवसांनी होणार आहे. या प्रकरणात सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पंजाब सरकारला दिले.
वकील इमान सिंग खारा यांनी पोलिसांच्या कथित अटकेतून अमृतपाल सिंगची सुटका करण्याच्या मागणीसाठी ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, अमृतपालला ताब्यात घेतलेले नसल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. शनिवारी पोलिसांनी अमृतपाल सिंग आणि ‘वारिस पंजाब दे’च्या सदस्यांविरोधात मोठी कारवाई सुरू केली.
‘रासुका’ लागू
अमृतपालविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्याच्याविरोधात एकूण पाच-सहा गुन्हा नोंदविण्यात आले आहेत. अमृतसरच्या वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारस केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
‘कार ताब्यात, आणखी चौघे अटकेत’
अमृतपालने पळून जाण्यासाठी वापरलेली कार ताब्यात घेण्यात आल्याचे पोलीस महानिरीक्षक सुखचैनसिंग गिल यांनी मंगळवारी सांगितले. त्याला पळून जाण्यास मदत करणाऱ्या चौघांना अटक करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
