पीटीआय, नवी दिल्ली अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या वर्गातही ‘क्रीमिलेयर’ लागू करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी व्यक्त केले. तसेच हे ‘क्रीमिलेयर’ ठरवण्यासाठी राज्यांनी धोरण आखून त्या मर्यादेवरील घटकांना आरक्षण नाकारायला हवे, अशी सूचनाही घटनापीठातील न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासह चार न्यायमूर्तींनी केली. अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये उपवर्गीकरणाबाबत निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती गवई यांनी २८१ पानी निकालपत्रामध्ये ‘सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य वाटा न मिळालेल्या मागास वर्गांतील नागरिकांना प्राधान्य देण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे’ असे मत व्यक्त केले. हेही वाचा >>>Rahul Gandhi in Wayanad : “वडिलांना गमावल्यानंतर जे दुःख झालं, तेच दुःख आज होतंय”, वायनाडची परिस्थिती पाहून राहुल गांधी व्यथित त्याचवेळी ’राज्य सरकारांनी धोरण आखून अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रीमिलेयर शोधून त्यांना (आरक्षणाच्या) लाभापासून दूर ठेवायला हवे. तेव्हाच घटनेत अधोरेखित केलेली खरी समानता साध्य करणे शक्य होईल,’ असे गवई यांनी म्हटले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती सतिशचंद्र शर्मा यांनीही आपापल्या स्वतंत्र निकालपत्रांत ‘क्रीमिलेयर’ लागू करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, क्रीमिलेयरच्या निकषांबाबत न्यायमूर्तींमध्ये मतभिन्नता असल्याचे दिसून येते. ‘आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या अनुसूचित जातीतील लोकांची मुले आणि असे लाभ न मिळालेल्यांची मुले यांना एकाच पातळीवर तोलता येणार नाही,’ असे न्यायमूर्ती गवई यांनी स्पष्ट केले. मात्र, इतर मागासवर्गासाठी लावलेल्या क्रीमिलेयरच्या निकषांपेक्षा अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचे निकष वेगळे असायला हवेत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. विक्रम नाथ यांनीही गवई यांच्या या मताशी सहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी क्रीमिलेयर ठरवण्यासाठी ठरावीक कालावधीने पाहणी करण्याची गरज व्यक्त केली. आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यानंतर सर्वसाधारण घटकांतील व्यक्तींइतके सक्षम बनलेल्यांना या पाहणीतून वेगळे करता येईल, असे ते म्हणाले तर, ‘अनुसूचित जाती-जमातींमधील क्रीमिलेयर ठरवणे ही राज्यांची तातडीची घटनात्मक गरज असायला हवी’ असे मत सतीशचंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले. प्रश्न असा आहे की, अनुसूचित जाती वर्गांतील असम घटकांना समान तऱ्हेने वागणूक दिल्यास राज्यघटनेतील समानतेचे ध्येय साध्य होईल का? अनुसूचित जाती वर्गातील एखाद्या आयएएस/आयपीएस अधिकाऱ्याच्या मुलाची तुलना याच वर्गातील एखाद्या वंचित व्यक्तीच्या ग्रामपंचायत शाळेत शिकणाऱ्या मुलाशी करता येईल काय? Ashwini Vaishnaw : लोकसभेत Reel मंत्री म्हटल्यावर रेल्वेमंत्र्यांचा संताप अनावर; म्हणाले, “तुमचं खूप झालं आता…” १ घटनेतील अनुच्छेद १५ (४) आणि १६(४) मधील विशेष तरतुदींचा हेतू लाभार्थी वर्गाला खरीखुरी समानता देणे, हा आहे. मात्र, या वर्गातील अंतर्गत मागासलेपण हा त्यामधील मोठा अडथळा आहे. वास्तविक समानता साध्य करण्यासाठी उपवर्गीकरण हे मोठे साधन आहे. २अनुच्छेद १५ (४) अंतर्गत लाभार्थी वर्ग हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असणे आवश्यक आहे. ही संकल्पना एखाद्या वर्गाला सामाजिक मागासलेपणामुळे आलेले शैक्षणिक मागासलेपण हे वास्तव अधोरेखित करते. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत लाभार्थी वर्ग हा सामाजिकदृष्ट्या मागास असणे आवश्यक आहे ३लाभार्थी वर्गाचे योग्य प्रतिनिधित्व हे केवळ संख्येच्या आधारे न ठरवता प्रत्यक्ष परिणामात्मकरीत्या ठरवले गेले पाहिजे. ४राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जातींची संज्ञा पुरवण्यात आलेली नाही. अनुच्छेद ३६६ (२४)नुसार अनुच्छेद ३४१ मध्ये नमूद केलेल्या जाती किंवा समूह यांना अनुसूचित ठरवण्यात आले आहे. मात्र, त्या निश्चित करण्यासाठीचे निकष दोन्ही अनुच्छेदांमध्ये नाहीत. या वर्गातील एखाद्या व्यक्तीने आरक्षणाचे लाभ मिळवून शिपाई किंवा सफाई कर्मचाऱ्याची नोकरी मिळवली तरी, ती व्यक्ती सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातच गणली जाईल. त्याचवेळी अशाच प्रकारे आरक्षणाचे लाभ मिळवून आयुष्यात उच्चस्तरावर गेलेली व्यक्ती सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास म्हणून् गणली जाणार नाही. अशा व्यक्तींनी आरक्षणाचे लाभ सोडून द्यायला हवा. - न्यायमूर्ती भूषण गवई आरक्षण हे पहिल्या पिढीपुरतेच किंवा एका पिढीपुरतेच मर्यादित असायला हवे. कुटुंबातील एका पिढीने आरक्षणाचा लाभ घेऊन समाजातील वरचा स्तर गाठला असेल तर त्यांच्या दुसऱ्या पिढीला आरक्षणाचे लाभ देणे अतर्किक ठरेल.- न्यायमूर्ती पंकज मिथल
