जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेल्या मंदीमुळे भारतावर होणाऱ्या संभाव्य प्रतिकूल परिणामांची जाणीव राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने केलेल्या पहिल्या अभिभाषणात गुरुवारी करून दिली. अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ आणि महिलांची सुरक्षा यामुळे सरकार चिंताग्रस्त असल्याचे राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी संसदेच्या उभय सभागृहांच्या सदस्यांपुढे बोलताना नमूद केले.
‘‘भरपूर संधी, अधिक पर्याय, चांगल्या पायाभूत सुविधा, अधिक सुरक्षा आणि संरक्षण प्रदान करणाऱ्या एका महत्त्वाकांक्षी भारताचा उदय होत असून, आमची सर्वात मोठी राष्ट्रीय संपत्ती असलेली युवाशक्ती आत्मविश्वास आणि धाडसाने परिपूर्ण आहे. त्यांचा जोश, ऊर्जा आणि उद्यमशीलता भारताला नव्या उंचीवर पोहोचवेल, याविषयी शंकाच नाही. पण, त्याच वेळी देशापुढे आर्थिक मंदी, रोजगाराची हमी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचेही आव्हान आहे,’’ असे राष्ट्रपती म्हणाले. तासाभराच्या भाषणात राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी ११४ मुद्दय़ांद्वारे मनमोहन सिंग सरकारच्या कामगिरीचा पाढा वाचला.
आर्थिक आघाडीवर मागचे वर्ष अतिशय अवघड ठरले, असे सांगून ते म्हणाले की, बहुतांश उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा विकास धीम्या गतीने झाला. जागतिक आणि देशांतर्गत कारणांमुळे देशाच्या विकास प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम झाला. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपल्या सरकारने गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली. आर्थिक सुस्तीवर मात करण्यात सरकार गुंतले आहे.
महागाई कमी झाली आहे, पण ती पुरेशी कमी झाली नसल्याने ही समस्या अजूनही कायम आहे. सरकार वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी योजना तयार करीत आहे. चालू वित्तीय वर्षांत वित्तीय तूट ५.३ टक्के असेल. वस्तू आणि सेवाकराबाबत सहमती घडवून आणण्यासाठी सरकार राज्य सरकारांशी चर्चा करीत आहे. आगामी वित्तीय वर्षांत आर्थिक विकास दर वाढविण्याचे मोठे आव्हान असेल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत येत असलेल्या मंदीमुळे उद्भवणाऱ्या जटिल आव्हानांचा भारतावर कमीत कमी प्रभाव पडावा म्हणून विश्वासार्ह पावले उचलण्यात सर्व राजकीय पक्षांनी हातभार लावावा, असे आवाहन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आले असताना संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे. जागतिक मंदीचा प्रभाव भारतावरही पडत आहे. अशा स्थितीत आम्ही संसदेत आपले वित्तीय कामकाज कसे पार पाडतो, हे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. संसदेत प्रत्येक मुद्दय़ावर जबाबदारीने चर्चा व्हावी म्हणून सभागृहातील सर्व पक्षांशी रचनात्मक संवाद साधण्याची सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपची टीका
राष्ट्रपतींचे अभिभाषण जुने आणि शिळे होते. त्यात अर्थव्यवस्था, महागाई आणि भ्रष्टाचारासारख्या ज्वलंत मुद्दय़ांवर कोणतीही टिप्पणी नव्हती. मागच्या वर्षी जे भाषण केले, त्यात काही किरकोळ बदल करून पुन्हा वाचण्यात आले असेच वाटत होते, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते खासदार राजीवप्रताप रुडी यांनी केली.
