न्यायाधीशपदी ‘सर्वोत्तम’ निवडला जावा, केवळ ‘माहितीतील’ नको
पीटीआय, मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाची (कॉलेजियम) पद्धत ही अपारदर्शक असून न्यायाधीशपदी जो सर्वोत्तम आहे त्याची निवड व्हावी, केवळ न्यायवृंदाला माहिती आहे, या कारणाने नव्हे असे मत केंद्रीय विधिमंत्री किरण रिजिजू यांनी व्यक्त केले. न्यायाधीश यावर बोलत नसले तरी न्याययंत्रणेमध्ये टोकाचे राजकारण आहे, असेही ते म्हणाले. एका कार्यक्रमात ‘न्याययंत्रणेतील सुधारणा’ या विषयावर बोलताना त्यांनी हे विधान केले.
‘‘(न्यायाधीश नियुक्तीची) प्रक्रिया जबाबदार आणि पारदर्शक असावी, हे वकील आणि काही न्यायाधीश यांचे मत मी इथे मांडतो आहे. आताच्या पद्धतीमध्ये मोठी अडचण ही आहे की न्यायाधीश त्यांना माहिती असलेल्या न्यायाधीशांचीच शिफारस करतात. अर्थातच, त्यांना माहिती नसलेल्यांची शिफारस केली जात नाही,’’ असे रिजिजू म्हणाले.
पर्याय काय?
न्यायाधीश नेमणुकीत सरकारला समाविष्ट केल्यास काय प्रक्रिया असेल, याबाबत विचारले असता ‘‘सरकारकडे माहिती घेण्यासाठी आणि त्याआधारे निर्णय घेणारी यंत्रणा आहे. गुप्तहेर खात्यासह अनेक यंत्रणांद्वारे माहिती येते. न्यायाधीशांना ही मिळत नाही. न्यायाधीशांनी या प्रशासकीय कामात अडकण्यापेक्षा न्यायदानाला अधिक वेळ द्यावा,’’ असे उत्तर रिजिजू यांनी दिले.
जगभरात सगळीकडे सरकारतर्फे न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. केवळ भारतामध्ये न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. मी न्यायव्यवस्था किंवा न्यायाधीशांवर टीका करत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायवृंद पद्धती मला मान्य नाही.
– किरण रिजिजू, केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्री
पीटीआय, मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाची (कॉलेजियम) पद्धत ही अपारदर्शक असून न्यायाधीशपदी जो सर्वोत्तम आहे त्याची निवड व्हावी, केवळ न्यायवृंदाला माहिती आहे, या कारणाने नव्हे असे मत केंद्रीय विधिमंत्री किरण रिजिजू यांनी व्यक्त केले. न्यायाधीश यावर बोलत नसले तरी न्याययंत्रणेमध्ये टोकाचे राजकारण आहे, असेही ते म्हणाले. एका कार्यक्रमात ‘न्याययंत्रणेतील सुधारणा’ या विषयावर बोलताना त्यांनी हे विधान केले.
‘‘(न्यायाधीश नियुक्तीची) प्रक्रिया जबाबदार आणि पारदर्शक असावी, हे वकील आणि काही न्यायाधीश यांचे मत मी इथे मांडतो आहे. आताच्या पद्धतीमध्ये मोठी अडचण ही आहे की न्यायाधीश त्यांना माहिती असलेल्या न्यायाधीशांचीच शिफारस करतात. अर्थातच, त्यांना माहिती नसलेल्यांची शिफारस केली जात नाही,’’ असे रिजिजू म्हणाले.
पर्याय काय?
न्यायाधीश नेमणुकीत सरकारला समाविष्ट केल्यास काय प्रक्रिया असेल, याबाबत विचारले असता ‘‘सरकारकडे माहिती घेण्यासाठी आणि त्याआधारे निर्णय घेणारी यंत्रणा आहे. गुप्तहेर खात्यासह अनेक यंत्रणांद्वारे माहिती येते. न्यायाधीशांना ही मिळत नाही. न्यायाधीशांनी या प्रशासकीय कामात अडकण्यापेक्षा न्यायदानाला अधिक वेळ द्यावा,’’ असे उत्तर रिजिजू यांनी दिले.
जगभरात सगळीकडे सरकारतर्फे न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. केवळ भारतामध्ये न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. मी न्यायव्यवस्था किंवा न्यायाधीशांवर टीका करत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायवृंद पद्धती मला मान्य नाही.
– किरण रिजिजू, केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्री
