पीटीआय, बंगळूरु
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘ट्विटर’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अनेक खाती गोठवणे, ट्वीट हटवण्याच्या दिलेल्या आदेशांना या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. कंपनीची याचिका योग्यता नसलेली होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना ‘ट्विटर’ला ५० लाखांचा दंडही ठोठावला. ही रक्कम ४५ दिवसांच्या आत कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाला देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने निकालाचा मुख्य भाग वाचून दाखवला, ‘उपरोक्त परिस्थितीत, ही याचिका अयोग्य असल्याने, दंडासह फेटाळण्यास पात्र आहे. त्यानुसार ती फेटाळण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांला ५० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, जो बंगळूरु येथील कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरणास ४५ दिवसांत देण्यात यावा. त्यास विलंब झाल्यास प्रतिदिन पाच हजार रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.’
‘ट्विटर’ची याचिका फेटाळताना, न्यायमूर्तीनी नमूद केले की, केंद्राला ‘ट्वीट’ हटवण्याचा (ब्लॉक) आणि खाते गोठवण्याचा अधिकार आहे याच्याशी न्यायालय सहमत आहे. न्यायालयाने निकालात आठ प्रश्नांवर विचार केला. त्यापैकी फक्त एका प्रश्नाचे उत्तर ‘ट्विटर’च्या बाजूने आहे, जे याचिका दाखल करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे, तर उर्वरित प्रश्नांची उत्तरे कंपनीच्या विरोधात गेली आहेत.यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम ६९ अ’च्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसृत करण्याच्या ‘ट्विटर’च्या विनंतीचाही समावेश आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, मी आठ प्रश्न तयार केले आहेत. पहिला प्रश्न अधिकारक्षेत्राचा आहे, ज्याचे उत्तर मी तुमच्या बाजूने दिले आहे.
‘ट्विटर’ने २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान मंत्रालयाने दिलेल्या दहा विविध आदेशांना आव्हान दिले होते. ‘ट्विटर’ने यापूर्वी दावा केला होता की सरकारने एक हजार ४७४ खाती, १७५ ट्वीट, २५६ यूआरएल आणि एक हॅशटॅग ‘ब्लॉक’ करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु यापैकी केवळ ३९ यूआरएल संबंधित आदेशांना ‘ट्विटर’ने आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी विविध पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर २१ एप्रिल २०२३ रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. निकालाचा मुख्य भाग ३० जून रोजी सुनावण्यात आला.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘ट्विटर’ने दाखल केलेली याचिका फेटाळली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अनेक खाती गोठवणे, ट्वीट हटवण्याच्या दिलेल्या आदेशांना या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. कंपनीची याचिका योग्यता नसलेली होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना ‘ट्विटर’ला ५० लाखांचा दंडही ठोठावला. ही रक्कम ४५ दिवसांच्या आत कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाला देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने निकालाचा मुख्य भाग वाचून दाखवला, ‘उपरोक्त परिस्थितीत, ही याचिका अयोग्य असल्याने, दंडासह फेटाळण्यास पात्र आहे. त्यानुसार ती फेटाळण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांला ५० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, जो बंगळूरु येथील कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरणास ४५ दिवसांत देण्यात यावा. त्यास विलंब झाल्यास प्रतिदिन पाच हजार रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.’
‘ट्विटर’ची याचिका फेटाळताना, न्यायमूर्तीनी नमूद केले की, केंद्राला ‘ट्वीट’ हटवण्याचा (ब्लॉक) आणि खाते गोठवण्याचा अधिकार आहे याच्याशी न्यायालय सहमत आहे. न्यायालयाने निकालात आठ प्रश्नांवर विचार केला. त्यापैकी फक्त एका प्रश्नाचे उत्तर ‘ट्विटर’च्या बाजूने आहे, जे याचिका दाखल करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे, तर उर्वरित प्रश्नांची उत्तरे कंपनीच्या विरोधात गेली आहेत.यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम ६९ अ’च्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसृत करण्याच्या ‘ट्विटर’च्या विनंतीचाही समावेश आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, मी आठ प्रश्न तयार केले आहेत. पहिला प्रश्न अधिकारक्षेत्राचा आहे, ज्याचे उत्तर मी तुमच्या बाजूने दिले आहे.
‘ट्विटर’ने २ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ दरम्यान मंत्रालयाने दिलेल्या दहा विविध आदेशांना आव्हान दिले होते. ‘ट्विटर’ने यापूर्वी दावा केला होता की सरकारने एक हजार ४७४ खाती, १७५ ट्वीट, २५६ यूआरएल आणि एक हॅशटॅग ‘ब्लॉक’ करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु यापैकी केवळ ३९ यूआरएल संबंधित आदेशांना ‘ट्विटर’ने आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती दीक्षित यांनी विविध पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर २१ एप्रिल २०२३ रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. निकालाचा मुख्य भाग ३० जून रोजी सुनावण्यात आला.
