भांडवल निर्मितीला चालना आणि कल्याणकारी योजनांसाठीची तरतूद वाढवून अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पाचा ग्रामीण चेहरा उठावदार करण्यात आला आहे.
वित्तीय तुटीसंबंधात ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांशी प्रामाणिक राहताना एका बाजूला भांडवली खर्च आणि दुसऱ्या बाजूला महसूल वाढविणे हा परस्परविरोधी गुंता सोडविण्याचे आव्हान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पेलावे लागणार होते. परंतु, या कठीण आर्थिक परिस्थितीतही केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी अतिशय चांगला समतोल साधला आहे.
भांडवल निर्मितीला चालना आणि कल्याणकारी योजनांसाठीची तरतूद वाढवून अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पाचा ग्रामीण चेहरा उठावदार करण्यात आला आहे. सिंचनासाठी १७,००० कोटींची तरतूद आणि योजनांना जलद गतीने मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नांमुळे येत्या काळात मान्सूनवरील शेतीचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याच जोडीला ‘मनरेगा’करिता करण्यात आलेल्या ३८,५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे ग्रामीण भागात लागोपाठच्या वर्षांमध्ये पुरेशा पावसाअभावी निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि प्रश्नांवर अल्पकालीन का होईना फुंकर घालता येणे शक्य होणार आहे.
वाहतुकीसाठीच्या पायाभूत सुविधांकरिता ९७,००० कोटी रुपयांची तरतूद करून (‘राष्ट्रीय भारतीय महामार्ग प्राधिकरण’ आणि ‘पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजने’अंतर्गत सुरू असलेल्या योजना धरून) या क्षेत्राच्या विकासालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात रेल्वेने गृहीत धरलेल्या १.२१ लाख कोटी रूपये भांडवली खर्चाचाही समावेश आहे. यामुळे अल्पावधीतच अर्थव्यवस्था कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. तर दीर्घकाळात देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये निर्माण होणारी तूट कमी करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. यामुळे देशाच्या निर्मिती क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढेल आणि ग्रामीण भागही जोडला जाईल.
महसुलाच्या बाबतीत म्हणायचे तर कृषि कल्याण उपकर आणि लाभांश वितरण कर यामुळे अनेकांचा अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे. परंतु, करांमधून मिळणारे उत्पन्न पुरेसे असल्याशिवाय अर्थमंत्र्यांना खर्च वाढविता येत नाही आणि वित्तीय तूटही कमी करता येत नाही. त्यामुळे याचे स्वागत करायला हवे.
सेवा कर आणि दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभ करांची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पपूर्व अंदाज व्यक्त होत होते. परंतु, त्यांना अर्थसंकल्पात स्थान नसल्याने काहींनी ते सकारात्मकपणे घेतले असावे. एका बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेचा (एनबीेफसी) प्रतिनिधी म्हणून बँका आणि एनबीएफसी यांच्या कर पात्रतेत समानता आणण्याच्या दृष्टीने उचलले गेलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. कारण बुडीत कर्जासाठी तरतुदींमध्ये पाच टक्के कर सवलतीसाठी दावा करण्यास एनबीएफसीना अर्थमंत्र्यांनी मुभा दिली आहे.
सेवा करातील सवलत आणि आयकरातील कपातीच्या तरतुदीमुळे विकासक आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला अर्थपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या या दोहोंनाही दीर्घकालीन फायदा होणार आहे.
खासगी-सार्वजनिक भागीदाराच्या अर्थात पीपीपी प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणारे वाद सफाईदारपणे सोडविण्यासाठी आणि कंत्राटांच्या फेरवाटाघाटींसाठी या क्षेत्रात नियमनाची गरज होतीच. अर्थसंकल्पात या दृष्टीने देण्यात आलेले संकेत हे परिपक्वतेचे लक्षण आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू न करणे आणि करविषयक वाद झटपट सोडविण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न व्हायला हवे. येत्या तीन वर्षांत या बँकांना १.८ लाख कोटींहून अधिक पुनर्भाडवलीकरणाची गरज असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला होता. या उलट सरकारने २०१७ मध्ये केवळ २५,००० कोटींची तरतूद केली आहे. ढासळलेल्या ताळेबंदामुळे सरकारी बँकांकडे अतिरिक्त भांडवल उभारण्याच्या दृष्टीने मर्यादीत साधने आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून अधिक जबाबदारी स्वीकारली जाईल हे अपेक्षित होते. त्याचबरोबर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)विषयी अर्थसंकल्पात कोणतीच निश्चित घोषणा नसल्याने जीएसटीची अंमलबजावणीची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. एकूणच दीर्घकालीन उद्दिष्टे आणि अल्पकालीन प्रोत्साहन देणारे उपाय यांचा चांगला मिलाफ या अर्थसंकल्पात झालेला दिसून येतो. सध्याच्या कठीण जागतिक आर्थिक वातावरणात या प्रकारचा समतोल साधणे गरजेचे होते.
वित्तीय तुटीसंबंधात ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांशी प्रामाणिक राहताना एका बाजूला भांडवली खर्च आणि दुसऱ्या बाजूला महसूल वाढविणे हा परस्परविरोधी गुंता सोडविण्याचे आव्हान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पेलावे लागणार होते. परंतु, या कठीण आर्थिक परिस्थितीतही केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी अतिशय चांगला समतोल साधला आहे.
भांडवल निर्मितीला चालना आणि कल्याणकारी योजनांसाठीची तरतूद वाढवून अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पाचा ग्रामीण चेहरा उठावदार करण्यात आला आहे. सिंचनासाठी १७,००० कोटींची तरतूद आणि योजनांना जलद गतीने मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नांमुळे येत्या काळात मान्सूनवरील शेतीचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याच जोडीला ‘मनरेगा’करिता करण्यात आलेल्या ३८,५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे ग्रामीण भागात लागोपाठच्या वर्षांमध्ये पुरेशा पावसाअभावी निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि प्रश्नांवर अल्पकालीन का होईना फुंकर घालता येणे शक्य होणार आहे.
वाहतुकीसाठीच्या पायाभूत सुविधांकरिता ९७,००० कोटी रुपयांची तरतूद करून (‘राष्ट्रीय भारतीय महामार्ग प्राधिकरण’ आणि ‘पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजने’अंतर्गत सुरू असलेल्या योजना धरून) या क्षेत्राच्या विकासालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात रेल्वेने गृहीत धरलेल्या १.२१ लाख कोटी रूपये भांडवली खर्चाचाही समावेश आहे. यामुळे अल्पावधीतच अर्थव्यवस्था कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. तर दीर्घकाळात देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये निर्माण होणारी तूट कमी करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. यामुळे देशाच्या निर्मिती क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढेल आणि ग्रामीण भागही जोडला जाईल.
महसुलाच्या बाबतीत म्हणायचे तर कृषि कल्याण उपकर आणि लाभांश वितरण कर यामुळे अनेकांचा अपेक्षाभंग होण्याची शक्यता आहे. परंतु, करांमधून मिळणारे उत्पन्न पुरेसे असल्याशिवाय अर्थमंत्र्यांना खर्च वाढविता येत नाही आणि वित्तीय तूटही कमी करता येत नाही. त्यामुळे याचे स्वागत करायला हवे.
सेवा कर आणि दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभ करांची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पपूर्व अंदाज व्यक्त होत होते. परंतु, त्यांना अर्थसंकल्पात स्थान नसल्याने काहींनी ते सकारात्मकपणे घेतले असावे. एका बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थेचा (एनबीेफसी) प्रतिनिधी म्हणून बँका आणि एनबीएफसी यांच्या कर पात्रतेत समानता आणण्याच्या दृष्टीने उचलले गेलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. कारण बुडीत कर्जासाठी तरतुदींमध्ये पाच टक्के कर सवलतीसाठी दावा करण्यास एनबीएफसीना अर्थमंत्र्यांनी मुभा दिली आहे.
सेवा करातील सवलत आणि आयकरातील कपातीच्या तरतुदीमुळे विकासक आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला अर्थपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या या दोहोंनाही दीर्घकालीन फायदा होणार आहे.
खासगी-सार्वजनिक भागीदाराच्या अर्थात पीपीपी प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणारे वाद सफाईदारपणे सोडविण्यासाठी आणि कंत्राटांच्या फेरवाटाघाटींसाठी या क्षेत्रात नियमनाची गरज होतीच. अर्थसंकल्पात या दृष्टीने देण्यात आलेले संकेत हे परिपक्वतेचे लक्षण आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू न करणे आणि करविषयक वाद झटपट सोडविण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न व्हायला हवे. येत्या तीन वर्षांत या बँकांना १.८ लाख कोटींहून अधिक पुनर्भाडवलीकरणाची गरज असल्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला होता. या उलट सरकारने २०१७ मध्ये केवळ २५,००० कोटींची तरतूद केली आहे. ढासळलेल्या ताळेबंदामुळे सरकारी बँकांकडे अतिरिक्त भांडवल उभारण्याच्या दृष्टीने मर्यादीत साधने आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून अधिक जबाबदारी स्वीकारली जाईल हे अपेक्षित होते. त्याचबरोबर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)विषयी अर्थसंकल्पात कोणतीच निश्चित घोषणा नसल्याने जीएसटीची अंमलबजावणीची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. एकूणच दीर्घकालीन उद्दिष्टे आणि अल्पकालीन प्रोत्साहन देणारे उपाय यांचा चांगला मिलाफ या अर्थसंकल्पात झालेला दिसून येतो. सध्याच्या कठीण जागतिक आर्थिक वातावरणात या प्रकारचा समतोल साधणे गरजेचे होते.
