दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपराज्यपाल वीके सक्सेना यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा उफाळल्याचे दिसत आहे. यावेळी शिक्षकांना फिनलँडमध्ये प्रशिक्षणासाठी नेण्याचा मुद्दा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पार्श्वभूमीर मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वात आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी दिल्ली सरकारच्या कामकाजात कथित हस्तक्षेपाच्या विरोधात आज(सोमवार) उपराज्यापाल कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. दिल्ली विधानसभेची कामकाजही दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आल्यानंतर या मोर्चाला सुरुवात झाली होती.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केजरीवाल म्हणाले, “हे दुर्दैवी आहे की दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीच्या आमदारांना उपराज्यापाल कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढावा लागत आहे. मला अपेक्ष आहे की उपराज्यपाल आपल्या चुकीचा गांभीर्याने विचार करतील आणि शिक्षकांना फिनलँडमध्ये प्रशिक्षणासाठी परवानगी देतील.” याशिवाय त्यांनी असाही आरोप केला की उपराज्यपाल वीके सक्सेना स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही, परंतु ते तसं करत आहेत.”

केजरीवालांनी असाही आरोप केला की, “दिल्ली सरकारच्या कामाता जाणूनबुजून राजकीय कारणांसाठी अडथळा आणला जात आहे आणि म्हटले की, उपराज्यपाल आमचे मुख्याध्यापक नाही जे आमचा गृहपाठ तपासतील. त्यांना केवळ आमच्या प्रस्तावांना होय किंवा नाही म्हणायचं आहे. तसेच, जर जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील, तर सरकार कसं काम करू शकेल?” असा प्रश्नही केजरीवालांनी उपस्थित केला.

या पार्श्वभूमीर मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वात आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी दिल्ली सरकारच्या कामकाजात कथित हस्तक्षेपाच्या विरोधात आज(सोमवार) उपराज्यापाल कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. दिल्ली विधानसभेची कामकाजही दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आल्यानंतर या मोर्चाला सुरुवात झाली होती.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केजरीवाल म्हणाले, “हे दुर्दैवी आहे की दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीच्या आमदारांना उपराज्यापाल कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढावा लागत आहे. मला अपेक्ष आहे की उपराज्यपाल आपल्या चुकीचा गांभीर्याने विचार करतील आणि शिक्षकांना फिनलँडमध्ये प्रशिक्षणासाठी परवानगी देतील.” याशिवाय त्यांनी असाही आरोप केला की उपराज्यपाल वीके सक्सेना स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही, परंतु ते तसं करत आहेत.”

केजरीवालांनी असाही आरोप केला की, “दिल्ली सरकारच्या कामाता जाणूनबुजून राजकीय कारणांसाठी अडथळा आणला जात आहे आणि म्हटले की, उपराज्यपाल आमचे मुख्याध्यापक नाही जे आमचा गृहपाठ तपासतील. त्यांना केवळ आमच्या प्रस्तावांना होय किंवा नाही म्हणायचं आहे. तसेच, जर जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील, तर सरकार कसं काम करू शकेल?” असा प्रश्नही केजरीवालांनी उपस्थित केला.