वृत्तसंस्था, चेन्नई
ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे रद्द करून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवे कायदे करण्याची काय गरज होती? आधीच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करता आल्या नसत्या का, असा परखड सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केला. याप्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
द्रमुक नेते आर. एस. भारती यांनी तिन्ही नव्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात केली आहे. न्या. एस. एस. सुंदर आणि न्या. एन. सेंथिलकुमार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नव्या कायद्यांबाबत तोंडी टिप्पणी केली. नव्या कायद्यातील तरतुदींमुळे स्वीकारार्ह इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मिळविण्यात अडचणी येत असल्यासह नव्या संहितांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ एन. आर. एलांगो यांनी केला. संसदेमध्ये योग्य प्रमाणात आणि साधकबाधक चर्चा न करताच कायदे मंजूर करून घेतल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. एलांगो यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्या. सुंदर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अनेक महत्त्वाची टिपणे केली. नवे कायदे लागू करण्यापूर्वी विधि आयोगाचा सल्ला सरकारने विचारात घेतला नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ‘‘विधि आयोगाचे मत मागितले गेले, मात्र मानले गेले नाही. साधारणत:, किमान तत्त्वत:, कायद्यात एखादी छोटी सुधारणा करतानाही तो विधि आयोगाकडे पाठविला गेला पाहिजे. त्यासाठीच ते तेथे आहेत,’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने कानउघाडणी केली.
हेही वाचा >>>फुटीर आमदारांवर कारवाई; काँग्रेसने नावे जाहीर करण्याचे टाळले
‘केवळ नावांचे संस्कृतकरण’
नवे कायदे खऱ्या अर्थाने आमूलाग्र बदल घडविण्यात अपयशी ठरले असून केवळ नावे संस्कृतमध्ये करण्यावर भर देण्यात आल्याची टीका याचिकाकर्त्यांचे वकील एलांगो यांनी सुनावणीदरम्यान केली. हे नवे कायदे संसदेची कृती नसून संसदेच्या एका भागाची (सत्ताधारी आणि त्यांचे सहकारी पक्ष यांची) कृती आहे, अशा शब्दांत त्यांनी तोफ डागली.
