पीटीआय, कोलकाता
तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित नेते शाहजहान शेख यांच्याशी संबंध असलेल्या पुरुषांकडून पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथे महिलांच्या कथित लैंगिक अत्याचाराची जबाबदारी स्वीकारताना कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले की, आरोपांत एक टक्के सत्यता असल्यास ते ‘अत्यंत लाजिरवाणे’ असून त्यामुळे राज्य महिलांसाठी सुरक्षित आहे, असे म्हटले आहे.
संदेशखाली प्रकरणाच्या संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना, मुख्य न्यायमूर्ती टी एस शिवग्ननम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले, ‘‘संपूर्ण जिल्हा प्रशासन आणि सत्ताधारी प्रशासनाने या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. जरी एक टक्के (प्रतिज्ञापत्राचे) खरे असले तरी ते अत्यंत लाजिरवाणे आहे. असे असतानाही पश्चिम बंगाल सरकार म्हणते महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित? एक जरी शपथपत्र बरोबर असल्याचे सिद्ध झाले तर हे सर्व खोटे ठरेल.’’
हेही वाचा >>>‘अग्नी-प्राइम’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
मुख्य न्यायमूर्ती टी एस शिवग्ननम आणि न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी या घटनेच्या संदर्भात दाखल केलेल्या एकूण पाच जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना आपला निकाल राखून ठेवला.
याचिकाकर्ता-वकील प्रियंका टिब्रेवाल यांनी तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली, त्यांनी संदेशखाली येथील लैंगिक अत्याचार, जमीन बळकावणे आणि हिंसाचाराच्या कथित पीडितांच्या अनेक तक्रारी विभागीय खंडपीठासमोर ठेवल्या.
त्यांनी दावा केला की लैंगिक अत्याचाराचा झालेल्या १०० हून अधिक महिलांच्या तक्रारी आहेत. टिब्रेवाल यांनी न्यायालयाच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी आणि पीडितांना भरपाई देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचीही विनंती केली.
हेही वाचा >>>थायलंडमध्ये जहाजाला आग, सर्व प्रवासी सुखरूप
पश्चिम बंगाल सरकारने गुरुवारी केंद्रीय एजन्सी राज्यामध्ये तपास करत असलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवत असलेल्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर सक्तवसुली संचालनालयाच्या वकिलाने राज्य सरकार असहकार करत असल्याचा आरोप केला. राज्याचे महाधिवक्ता किशोर दत्ता यांनी खंडपीठासमोर दावा केला की केंद्रीय यंत्रणांनी त्यांच्यावर असलेला विश्वास गमावला आहे.
राज्यावर असहकाराचा आरोप करत, केंद्र सरकारचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी यांनी या प्रकरणी ईडीचे प्रतिनिधीत्व करत, अशा परिस्थितीत केंद्रीय एजन्सी तपास कसा पुढे नेऊ शकतात, असा सवाल केला.
२०२१ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारासह राज्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये स्थानिक पोलिसांची कमतरता असल्याने उच्च न्यायालयानेच केंद्रीय एजन्सींना तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले.
त्रिवेदी पुढे म्हणाले की, शालेय नोकऱ्या घोटाळय़ाप्रकरणी, काही सरकारी कर्मचारी असलेल्या आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी राज्याकडून मंजुरी दिली जात नाही. विविध विनंतींवरील सर्व वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती हिरणमय भट्टाचार्य यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला.
