अखंडित वीजपुरवठा आणि इंधनाच्या तुटवडय़ावर मात करणे यावर नव्या सरकारने प्रकाशझोत टाकला पाहिजे, असे ऊर्जा मंत्रालयाने नव्या पंतप्रधानांसमोर केलेल्या सादरीकरणात स्पष्ट केले आहे.
देशात मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या जलविद्युत क्षमतेचा वापर करणे, वितरण प्रणालीत सुधारणा करणे आणि वितरण कंपन्यांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासणे याबाबतही पावले उचलण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही ऊर्जा मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कोळशाच्या खाणींना पर्यावरण आणि वनविभागांच्या कचाटय़ातून सोडवून इंधनाच्या समस्येवर मात करता येणे शक्य आहे.
कोळशाच्या कमी उत्पादनामुळे औष्णिक ऊर्जा क्षमतावाढीचा वेग मंदावला आहे. भूसंपादन, पर्यावरण आणि वनविभागाची मंजुरीस मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली असल्याचे ऊर्जा मंत्रालयाने आपल्या १४ पानांच्या सादरीकरणात नमूद केले आहे.
ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मंजूर केलेल्या कोळशाच्या खाणी रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा आणि ज्या निर्मिती प्रकल्पांना इंधनाचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही अशा निर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक सहकार्य करावे, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.