लोकसभा निवडणुकीचे निकाल याच महिन्यात ४ जून रोजी लागले. त्याबाबत विविध चर्चा होत आहेत. कारण ४०० पारचा दावा करणाऱ्या भाजपाला २४० जागा मिळाल्या. तर एनडीए आणि भाजपा यांना मिळून २९४ जागा मिळाल्या. भाजपाला संपूर्ण बहुमत नाकारुन भारतीय जनतेने राजकारण संतुलित केलं असं मत ज्येष्ठ विचारवंत, राजकीय अभ्यासक विनय हर्डीकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हणाले विनय हर्डीकर?

“लोकसभा निवडणूक निकालाच्या दृष्टीने मी भाजपाला ३०० जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला होता. पण एका मतदानाने सगळं चित्र बदललं. भाजपाच्या ६० जागा गेल्या आणि काँग्रेसच्या ५५ जागा वाढल्या. हा समतोल साधला जातो हा अभ्यासाचा विषय आहे. मी एकदा असंही म्हटलं होतं की भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष एकत्र झाले तर देशात निवडणुकांची गरजच उरणार नाही. जनता यांना निवडून देताना समतोल साधते. त्यामुळे विस्मयकारक मागे येणं आहे. त्याचा धडधडीत पुरावा लोकसभा निवडणूक निकालाने दिला. मी भाजपाला ३०० जागा मिळणार होतो. पण त्यांना २४० जागा मिळाल्या. माझा अंदाज चुकला तरीही मला आनंद आहे, कारण जनतेने भारतीय लोकशाही रुळावर आणून ठेवलं आहे.” असं विनय हर्डीकर यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

हे पण वाचा- पहिली बाजू: संविधानाची मूल्ये राखणारी सुप्तशक्ती

तीन मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपाला फटका बसला

मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, ओदिशा ही राज्यं मिळून १२५ जागा झाल्या. तिथे भाजपाच आहे. मात्र तीन मोठी राज्यं आहेत ज्यांनी साथ दिली होती तिथे जनमत बदललं आहे. जर बिहारमध्ये नितीश कुमारांना बरोबर घेतलं नसतं तर पक्षाची अवस्था आणखी वाईट झाली असती. इंडिया आघाडीला सत्तेची संधी मिळाली असती. जिथून लाट सुरु होते, तिथूनच उलटी लाटही पाहण्यास बघायला मिळते. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात पाहण्यास मिळालं. लोकांच्या लक्षात येत होतं की मागच्या वेळी आपलं चुकलं आहे. त्यामुळे हे चढउतार दिसले. असंही विनय हर्डीकर यांनी म्हटलं आहे. थिंक बँकला दिलेल्या मुलाखतीत हे वक्तव्य विनय हर्डीकर यांनी केलं आहे.

निवडणुकांमधले पक्ष बदलतात पण राज्यकर्त्यांची संस्कृती बदलत नाही

जय मातृभूमी जीवनभर निस दिन तेरेही गुण गाये पर तेरा पार नहीं पाये. असं एक गाणं आहे. समाजाच्या आतमध्ये काय सुरु असतं ते कळत नाही. निवडणुकांमधले पक्ष बदलतात पण राज्यकर्त्यांची संस्कृती बदलत नाही. सामुदायिक शहाणपण आणि तसंच वेडेपण असं सगळं चाललेलं आहे. आपल्याकडचे सगळे राजकीय पक्ष वाद आधी उकरुन काढायचा आणि समाजाच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत तिथे दुर्लक्ष करायचं हे सातत्याने झालं आहे. प्रत्येक सरकार गरिबांचंच कसं असतं? इंदिरा गांधींनी गरीबी हटाव म्हटलं होतं. त्या घोषणेला किती वर्षे झाली? प्रत्येक सरकार तेच म्हणतं. प्रत्यक्ष जीवनाचा दर्जा काय? तो समपातळीवर यायला पाहिजे. एकीकडे उद्या आत्महत्या करु का? अशा विचारात शेतकरी आहेत. दुसरीकडे जगातल्या श्रीमंत घराण्यांपैकी १०-१२ घराणी आहेत हे चित्र बदलावंच लागेल. बरं हे आजचं नाही. अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाहीला मोकाट सोडणं हे नेहरुंच्या काळापासून सुरु आहे. त्यावेळी टाटा-बिर्ला होते आता नावं बदललं आहे. आर्थिक विषमता मिटणं जास्त गरजेचं आहे. असंही विनय हर्डीकर यांनी म्हटलं आहे.

आम्हाला सत्ता द्या आम्ही प्रश्न सोडवू हेच सांगितलं जातं

आम्हाला सत्ता द्या, आम्ही प्रश्न सोडवू. दर पाच वर्षांनी हेच म्हणतात. आता काय म्हटलं जातं आहे? की आम्ही कामं सुरु केली आहेत. ती पूर्ण करायला आम्हाला सत्ता द्या. प्रश्न तुम्ही किती काळ आहात असं नाही. १० वर्षात सगळ्यांची सोय लावायला गेलात. विचारधारांप्रमाणे राजकारण चालत नाही, तसंच योजनाही आखल्या जाऊ शकत नाहीत. भारतीय समाजाचं वैशिष्ट्य असंही आहे, कितीही आदर्श यंत्रणा उभारा आपले लोक त्याची महिनाभरात वाट लावून दाखवू शकतात. जर्मनीतला आणि आपल्याकडे हा फरक आहे. जर्मनीत एकदा निर्णय झाला की देश मान्य करतो. इथे तसं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. असंही विनय हर्डीकर यांनी थिंक बँकला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.