पीटीआय, नवी दिल्ली : ज्या क्षणी राजकारण आणि धर्म परस्परांपासून विलग होतील, राजकारणात धर्माचा वापर करणे थांबेल, तेव्हाच विद्वेषयुक्त चिथावणीखोर भाषणे थांबतील, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. विखारी भाषणे हे ‘दुष्टचक्र’ असून काही संकुचित वृत्तीचे घटक चिथावणीखोर भाषा करत असतात. मात्र, जनतेने त्यास बळी न पडता कटाक्षाने दूर राहावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.
विद्वेषयुक्त भाषणांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले नसल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांविरोधात दाखल अवमान याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाषणांचे दाखले सुनावणीदरम्यान दिले. अतिशय दुर्गम भागातील आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातील नागरिक त्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी एकत्र जमत असत. मात्र राजकारण आणि धर्माचे मिश्रण राजकारणी करतात तेव्हा समस्या उद्भवते. ज्या क्षणी राजकारण आणि धर्म वेगळे केले जातील, तेव्हाच ही समस्या संपेल. राजकारणासाठी धर्माचा वापर करणे बंद झाले की हे सर्व थांबेल. अलीकडेच एका निकालात राजकारण धर्मात मिसळणे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे नमूद केल्याचा उल्लेख न्या. जोसेफ यांनी केला.
याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला यांनी ठरावीक उदाहरणेच निवडली असून केरळमध्ये एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध केलेल्या अपमानास्पद भाषणाकडे दुर्लक्ष झाल्याकडे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. द्रमुकच्या एका नेत्यानेही द्वेषपूर्ण भाषा वापरल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यावेळी न्यायालय आणि मेहता यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झडली. याचिकाकर्त्यांनी अवमान याचिकेत या नेत्यांना प्रतिवादी का बनविले नाही, असा सवाल मेहता यांनी केला. त्यावर प्रत्येक क्रियेला समान प्रतिक्रिया मिळते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यावर मेहता म्हणाले, की या संदर्भातील (केरळच्या घटनेबाबत) चित्रफीत पाहणे का टाळत आहोत? न्यायालय चित्रफीत का दाखवू देत नाही? केरळ सरकारला नोटीस बजावून प्रतिवादी का बनविले जात नाही? याबाबत एकाच बाजूने विचार करू नये. न्यायालय भाषणांची स्वत:हूनही दखल घेऊ शकले असते. त्यावर न्यायालयात नाटक करू नका, असे खंडपीठाने मेहता यांना सुनावले. ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे. चित्रफीत न्यायालयात सादर करण्यासाठी एक पद्धत आहे. हे सर्वाना समान रीतीने लागू होते. तुम्हाला (मेहता) हवे असल्यास ती न्यायालयास सुपूर्द करू शकता, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की, न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कायद्यानुसार, दखलपात्र गुन्हा घडल्यास कुठलाही आक्षेप न घेता संबंधित राज्याने गुन्हा नोंदवणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ एप्रिल रोजी होणार असून न्यायालयाने याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागविले आहे.
किती जणांवर कारवाई करणार?
न्यायालयाचा अवमानप्रकरणी किती जणांवर कारवाई करणार, असा प्रश्न सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केला. दररोज दूरचित्रवाणी वाहिन्या व अन्य सार्वजनिक माध्यमांद्वारे अपमानजनक भाषा संकुचित वृत्तीचे लोक वापरत असतात. इतर समाज आणि नागरिकांचा अवमान करणार नाही, अशी शपथ भारतीय नागरिक का घेत नाहीत, असा उद्विग्न सवाल न्यायालयाने केला.
न्यायालयाची कठोर निरीक्षणे
- द्वेषपूर्ण भाषणे ‘दुष्टचक्र’ आहे. एकाने वक्तव्य केल्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल दुसरी व्यक्तीही अशी वक्तव्ये करते.
- राज्यघटनेची निर्मिती झाली तेव्हा अशी भाषणे होत नव्हती. आता आपल्या बंधुत्वाच्या कल्पनेला तडे जात आहेत. अशा वक्तव्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे.
- ज्ञान आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी अप्रगल्भता न्यायालय कशी कमी करणार?
- विद्वेषयुक्त भाषणांवर स्वत:हून थोडा अंकुश ठेवता येणार नाही का? नाही तर आपल्याला अपेक्षित भारत निर्माण होणार नाही. ही भाषणे करून आपण कोणता आनंद मिळवत आहोत?
‘महासत्ता बनायचे, तर कायद्याचा आदर करा’
महाराष्ट्रात मोर्चे काढणाऱ्या ‘हिंदू समाज’ या संघटनेने दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने स्वीकारली. यावेळी संघटनेच्या वकिलांना उद्देशून न्यायालय म्हणाले, की काही लोकांकडून इतरांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारी वक्तव्ये केली जात आहेत. ‘पाकिस्तानात चालते व्हा’ असे सांगितले जाते. संबंधित समाजाने हा देश आपला म्हणून निवडला आहे. ते तुमचे बांधव आहेत. तुम्हाला कायदेभंगाचा अधिकार आहे का? देशाचा खरा विकास हवा असेल व महासत्ता बनायचे असेल, तर कायद्याचा आदर केला पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने कानउघाडणी केली.
आम्ही अवमान याचिकेवर सुनावणी करत आहोत कारण राज्य सरकारे वेळेवर कारवाई करत नाहीत. राज्य सरकारे निष्क्रिय, शक्तिहीन झाली आहेत. सरकारे काहीच करणार नसतील तर ती हवीत कशाला?
– सर्वोच्च न्यायालय
राज्य सरकारांविषयी सांगता येत नाही. मात्र केंद्र सरकार निष्क्रिय नाही. केंद्राने ‘पीएफआय’वर बंदी घातली आहे. याचिकेबाबत केरळ सरकारलाही नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागवले जावे.
