नवी दिल्ली : भारतातील तीन प्रमुख उच्च न्यायालयांमध्ये सध्या मुख्य न्यायमूर्ती नसून हंगामी मुख्य न्यायमूर्तीच्या उपस्थितीत ही न्यायालये कार्यरत आहे. दिल्ली, झारखंड आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालये सध्या मुख्य न्यायमूर्तीशिवाय कार्यरत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन हे २०२४ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पाच महिन्यांहून अधिक काळ मुख्य न्यायमूर्ती नाही. या न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रविशंकर झा पाच महिन्यांपूर्वीच निवृत्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, दिल्ली आणि झारखंड उच्च न्यायालये अनुक्रमे चार आणि दोन महिन्यांहून अधिक काळ मुख्य न्यायमूर्तीविनाच कार्यरत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>चीनची भागीदारी असलेल्या पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदरावर दहशतवादी हल्ला; आठ अतिरेक्यांचा खात्मा

या उच्च न्यायालयांमधील रिक्त पदे संबंधित मुख्य न्यायमूर्तीच्या सेवानिवृत्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाल्यामुळे उद्भवतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांची नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पदोन्नती करण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या नियुक्तीला जलद मंजुरी मिळूनही, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने अद्याप कोणतीही शिफारस केलेली नाही. डिसेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने रिक्त पदांचा सामना करत असलेल्या पाच उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी शिफारसी केल्या. केंद्र सरकारने अद्याप या कॉलेजियम शिफारशींवर आधारित नियुक्त्या अधिसूचित केलेल्या नाहीत. शिवाय, केरळ, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपूर, मेघालय आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती या वर्षी निवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या वाढणार आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन हे २०२४ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पाच महिन्यांहून अधिक काळ मुख्य न्यायमूर्ती नाही. या न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रविशंकर झा पाच महिन्यांपूर्वीच निवृत्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, दिल्ली आणि झारखंड उच्च न्यायालये अनुक्रमे चार आणि दोन महिन्यांहून अधिक काळ मुख्य न्यायमूर्तीविनाच कार्यरत आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>चीनची भागीदारी असलेल्या पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदरावर दहशतवादी हल्ला; आठ अतिरेक्यांचा खात्मा

या उच्च न्यायालयांमधील रिक्त पदे संबंधित मुख्य न्यायमूर्तीच्या सेवानिवृत्ती किंवा सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाल्यामुळे उद्भवतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांची नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पदोन्नती करण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या नियुक्तीला जलद मंजुरी मिळूनही, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने अद्याप कोणतीही शिफारस केलेली नाही. डिसेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने रिक्त पदांचा सामना करत असलेल्या पाच उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी शिफारसी केल्या. केंद्र सरकारने अद्याप या कॉलेजियम शिफारशींवर आधारित नियुक्त्या अधिसूचित केलेल्या नाहीत. शिवाय, केरळ, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपूर, मेघालय आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती या वर्षी निवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या वाढणार आहे.