मुंबई : गोध्रा हत्याकांडामुळे गुजरातमध्ये धार्मिक उन्माद निर्माण झाला होता. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण हे व्यक्तिगत द्वेषातून घडले नाही, तर समाजातील धार्मिक दुही व उन्मादामुळे घडले. त्यामुळे हा उन्माद घडवणारे यामागचे खरे गुन्हेगार आहेत, असे मत बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार खटल्याचा निकाल देणारे तसेच उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती उमेश साळवी यांनी व्यक्त केले.
आपल्या देशात बलात्कार आणि दंगलींसारख्या भीषण घटना घडत असतात. पण अनेकदा या घटनांमधील गुन्हेगारांची निर्दोष मुक्तता केली जाते. काही घटनांमधून तर पीडितांची जात किंवा धर्म पाहूनसुद्धा सरकारने भूमिका घेतल्याचे आढळून आले आहे. न्यायालयाच्या आणि सरकारच्या निर्णयामध्ये काय फरक आहे? या सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि कायद्याविषयी अधिक माहिती देण्यासाठी संविधान जागर समिती, राष्ट्र सेवा दल, बॉम्बे कॅथलिक सभा, राहत-ए-अमन फाऊंडेशन आणि जाणिवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे व न्यायमूर्ती उमेश साळवी यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते.
गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीत बिल्किस बानो हिच्यावर बलात्कार करून तिच्या अल्पवयीन मुलीसह कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र गुजरातमधील भाजप सरकारने त्यांची सुटका केली. भाजपच्या काही नेत्यांनी सुटकेनंतर गुन्हेगारांचा सत्कारसुद्धा केला. याबाबत नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. गुजरात सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. २०१२च्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ४ आरोपींना तिहार तुरुंगात फाशी देण्यात आली होती. पण गुजरात सरकारने मात्र बिल्किस बानोवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांना का सोडून दिले ? या सामान्य जनतेला पडलेल्या प्रश्नाचे निरसन आणि निर्भयापासून बिल्किस बानोपर्यंत न्यायासाठी लढा कसा सुरू आहे, याचे सविस्तर विश्लेषण न्यायमूर्ती साळवी आणि न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी यावेळी केले.
निर्भया प्रकरणातील पार्श्वभूमी निराळी असल्यामुळे त्या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. याउलट बिल्किस बानो प्रकरणातील पार्श्वभूमी निर्भया प्रकरणासारखी नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली, याकडे न्या. साळवी यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तर कोणतेही प्रकरण हे दुर्मिळातील दुर्मीळ आहे की नाही ? हे अनेकदा न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक विचारधारेवर ठरत असते. न्यायसंस्था व कायदा कसा आहे ? याबाबत नागरिकांना जाणीव असली पाहिजे, असे मत न्या. ठिपसे यांनी व्यक्त केले.
