पीटीआय, नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालमधील उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात संदेशखाली येथे अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या असून त्यातून मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे सूचित होते असे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आयोगाच्या सदस्यांनी जागेवर केलेल्या चौकशीतून अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. आयोगातर्फे शनिवारी एक निवेदन प्रसृत करून यासंबंधी माहिती देण्यात आली.
आयोगाने २१ फेब्रुवारीला माध्यमांतील बातम्यांची दखल घेऊन संदेशखालीला पाहणीसाठी पथक पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये संदेशखालीमध्ये असलेल्या भीती व दहशतीच्या वातावरणावर बोट ठेवण्यात आले आहे. भीतीच्या वातावरणामुळे केवळ पीडितांवर परिणाम होत नाही तर त्याचा मुलांच्या वाढीवर व आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होतो असे गंभीर निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
सूडाची व्यापक भीती आणि त्याच्या जोडीला सत्तेचा खेळ या गोष्टी पीडितांसाठी अडथळ्यांचे काम करत होते. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या तक्रारी नोंदवता येत नव्हत्या असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. आयोगाने पश्चिम बंगाल सरकारकडे अनेक शिफारशी केल्या असून प्रत्येक शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी आठ आठवड्यांच्या आत कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘‘आयोगाच्या चौकशीमध्ये पीडितांवर करण्यात आलेल्या अनेक अत्याचारांच्या घटना उधड झाल्या आहेत. त्यावरून प्रथमदर्शनी असे दिसते की अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यात निष्काळजीपणामुळे हिंसाचार होऊन मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले’’. अहवाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे.
