पक्षनाव, चिन्ह अजित पवारांना; निवडणूक आयोगाचा निर्णय, न्यायालयात जाण्याची शरद पवार गटाची घोषणा

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नऊ नेत्यांनी शिवसेना-शिंदे गट व भाजपच्या युती सरकारमध्ये सामील होऊन मंत्रीपदे स्वीकारली. त्यानंतर शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले. शरद पवार गटाने पक्षामध्ये फूट पडली नसल्याचा दावा केला असला तरी, अजित पवार गटाकडून मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. शरद पवार यांची अध्यक्षपदावरील नियुक्ती बेकायदा असून अजित पवार हेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. केंद्रीय निवडूक आयोगासमोर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये १० हून अधिक सुनावण्या झाल्या. दोन्ही गटांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे व युक्तिवादानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षामध्ये अजित पवार गटाकडे बहुमत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर अजित पवार गट हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला. अजित पवार गटाने महाराष्ट्रातील ४१ आमदार, लोकसभेतील २ खासदार व राज्यसभेतील १ खासदार तसेच, विधान परिषदेतील ५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. त्यापैकी ५ आमदारांनी दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्रे दिली होती. लोकसभेत फक्त एका खासदाराने अजित पवार गटाला प्रतिज्ञापत्र दिले होते. शरद पवार गटाकडे विधानसभेतील ५ आमदार, लोकसभेतील ४ खासदार, राज्यसभेतील ३ खासदार व विधान परिषदेतील ४ आमदारांचा पाठिंबा होता. अजित पवार गटाने नागालँडमधील ७ तर, झारखंडमधील एका आमदाराचा पाठिंबा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले होते. शरद पवार गटाला केरळमधील २ आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ध्येय व उद्दिष्टे, पक्षाची घटना व बहुमताची चाचणी अशा तीन निकषांवर निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. ध्येय व उद्दिष्टे यांची दोन्ही गटाकडून पालन झालेले नाही. घटनेबाबत दोन्ही गटांमध्ये कोणताही वाद नव्हता. त्यामुळे बहुमताची चाचणी हाच निकष महत्त्वाचा ठरला, असे आयोगाच्या निकालपत्रात म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>दिल्ली, प. बंगालमध्ये ‘ईडी’चे छापासत्र; पंतप्रधानांच्या इशाऱ्यानंतर कारवाई

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर विविधांगी युक्तिवाद झाल्यानंतर हा निकाल दिला गेला आहे. आयोगाने सविस्तर निकाल दिला असून कारणेही दिली आहेत. लोकसभा व त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये चिन्ह महत्त्वाचे ठरेल, असे अजित पवारांबरोबर असलेले पक्षाचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटले आहे. तर जे घडले ते दुर्दैवी असून लोकशाहीची हत्या केली जात आहे, अशी टीका शरद पवार गटाचे आमदार अनिल देशमुख यांनी केली.

राज्यातील विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेत शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना असल्याचा निकाल यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्याच आधारावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मूळ पक्षाबाबत आयोगाने निकाल दिला आहे. आयोगासमोर अजित पवार गटाच्या वतीने युक्तिवादामध्ये वारंवार शिवसेनेच्या निकालाचा उल्लेख केला गेला होता. तसेच, सादिक अली प्रकरणाचाही आधार घेण्यात आला होता. दोन्ही प्रकरणामध्ये विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेतला गेला होता.

राज्यसभा निवडणुकीत काय होणार?

राज्यसभेची निवडणूक २७ फेब्रुवारी रोजी होत असून राज्यातील ६ जागांसाठी महाविकास आघाडी व महायुतीमध्ये अटीतटीची लढत आहे. पहिल्या क्रमांकाच्या मतांच्या आधारे ३ उमेदवार निवडून आणण्याइतके संख्याबळ भाजपकडे आहे. शिवसेना-शिंदे गट व अजित पवार गट प्रत्येकी १ जागा निवडून आणू शकतात. सहाव्या जागेसाठी काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ असले तरी, आयोगाच्या निकालामुळे राज्यसभेच्या निवडणुकीत चुरस वाढली आहे.

हेही वाचा >>>आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव हे वाईट समभाग; प्रस्थापितांची जागा कोण घेणार? प्रशांत किशोर स्पष्टच म्हणाले…

विधानसभाध्यक्षांच्या निकालाकडे लक्ष

शिवसेनेप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील आमदारांच्या अपात्रतेवर १५ फेब्रुवारी रोजी विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल देणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गट हीच शिवसेना असल्याचा निकाल दिला होता. त्या आधारावर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नार्वेकर यांनी नकार दिला होता. हाच आधार आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शरद पवारांना संध्याकाळपर्यंत मुदत

राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाला पक्षासाठी नवे नाव व चिन्ह निवडावे लागणार आहे. त्यासाठी आयोगाने बुधवार, ७ फेब्रुवारी दुपारी चार वाजेपर्यंत तीन पर्याय सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. पर्याय न दिल्यास शरद पवार गटाचे आमदार अपक्ष मानले जातील, असे आयोगाने म्हटले आहे. नवे पक्षनाव व चिन्ह दिल्यास संभाव्य उमेदवारासाठी आवश्यक असलेला ‘ए-ए’ व ‘बी-बी’ अर्ज त्यानुसार भरावे लागतील.

आमच्या वकिलांनी मांडलेली बाजू ऐकून घेऊन निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय आम्ही विनम्रपणे स्वीकारत आहोत.  – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

निकालामागे ‘अदृश्य शक्ती’ आहे. राजकीय संघटना ज्यांच्याकडे तो गट खरा पक्ष. शरद पवारांच्या मागे संघटना उभी आहे. – सुप्रिया सुळे, शरद पवार गटाच्या खासदार